– डा. ओम गुरुङ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्ने र उनीहरुको हक अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आन्दोलनकारी संस्था हो । एक समय महासंघको नेतृत्वमा नेपालमा जनजाति आन्दोलन निकै उचाईमा पुगेको थियो । राज्यले पनि जनजातिका कुरा सुन्थे । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि जनजाति आन्दोलन स्थापित भैसकेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले जनजाति आन्दोलन कमजोर अवस्थामा छ । यसका धेरै कारणहरु छन् । राज्यको दमनकारी नीति र जनजाति संघ संस्था तथा जनजाति नेताकार्यकर्ताहरुमा परेको दलीय राजनीतिको प्रभाव आन्दोलन कमजोर हुनुको पहिलो कारण हो भने जनजाति भित्रै देखापरेका विकृति, विसंगति, कमजोर मनस्थिति, विभाजित अवस्था, जनजाति आन्दोलनप्रति जनजाति महासंघको कमजोर भूमिका, महासंघले उठाएका जनजाति आन्दोलनका मुद्दाहरुप्रति जनजातिहरुको चेतनाको अभाव, शहरमुखी आन्दोलन आदिका कारण जनजाति आन्दोलन अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । यसका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा जनजाति नेताहरुमा पलाएको व्यक्तिगत स्वार्थ, अस्वाभाविक आशा र महत्वाकांक्षा, पद, प्रतिष्ठा र पैसाप्रतिको मोह आदिले पनि जनजाति आन्दोलनलाई निकै कमजोर बनाएको छ । तर त्यति हुदाँ हुदै पनि जनजाति आन्दोलन तुहाएको भने छैन र जनजाति आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरु मरेका पनि छैनन् । यी मुद्दाहरुलाई लिएर जनजाति आन्दोलनलाई पुःन उचाइमा पु¥याउने सम्भावनाहरु सकिएको छैन । यसमा म अत्यन्तै आशावादी छु । त्यसका लागि सर्बप्रथम गाउँ शहरका सबै जनजातिहरुलाई आफ्नो पहिचान र हकअधिकारप्रति सचेत र संगठित गर्न आवश्यक छ । जनजातिका नेताहरुले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा त्याग्नु पर्दछ । राजनीतिक दलको प्रभावबाट जनजातिका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अलग रहन सक्नुपर्दछ । जनजाति आन्दोलन शहरमा मात्र केन्द्रित नगरेर गाउँबस्ती सम्म पुर्याउन सक्नुपर्दछ । त्यति गर्न सकेमा जनजाति आन्दोलनले पुःन नयाँ गति र नयाँ उचाई पाउन सक्छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्न र अधिकार प्राप्त गर्नका लागि स्थापना भएको आन्दोलनकारी संस्था हो भन्ने कुरा सुरुमै उल्लेख गरियो । यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन म लगायत धेरै जनजाति अभियान्ताहरुको सक्रिय भूमिका र ठुलो योगदान रहीआएको छ । महासंघको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म महासंघको विकासमा योगदान पु¥याउने र महासंघको अगुवाईमा संचालित जनजाति आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने सबै जनजाति अगुवा तथा आन्दोलनकारी नेताहरुलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । एक समय जनजाति महासंघ एउटा शक्तिशाली दबाव मुलक संस्थाको रुपमा विकास भएको थियो । महासंघ सशक्त र गतिशील थियो । तर अहिले महासंघ कमजोर तथा गतिहीन जस्तो संस्थाको रुपमा देखिन्छ । महासंघको यस्तो अवस्था देख्दा म लगायत महासंघको लागि धेरै योगदान पु¥याएका जनजाति नेता तथा अगुवाहरुको मन दुख्नु स्वाभाविकै हो ।

जनजाति महासंघले सुरुदेखि अहिलेसम्म उठाएको मूल मुद्दा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान हो । पहिचानलाई नै मूल मुद्दा बनाएर महासंघले आफ्नो स्थापनाकाल वि.स. २०४७ देखि हालसम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर, जनजाति आन्दोलन सुरुका डेढ दशकसम्म भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास, संरक्षण र संर्वधनमा केन्द्रित थियो । राजनीतिक अधिकार बिना हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण हुदैन भन्ने कुरोमा वि.स. २०६० सम्म महासंघ त्यति स्पष्ट थिएन । किनकी त्यति बेलासम्म महासंघको नेतृत्वपंक्ति बाहेक महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश जातीय संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरु पूर्वपञ्च पृष्ठभूमिका भएका हुनाले उनीहरु आफ्नो जातीय भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति बढी संबेदनशील देखिन्थे भने राजनीतिक अधिकारप्रति त्यति संबेदनशील देखिदैन थिए । म वि.स. २०६० मा जनजाति महासंघको महासचिव बनेपछि मैले जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा पहिचान र पहिचानसहितको राजनीतिक अधिकारलाई बनाए । म महासचिव बनेकै समयमा नेपालमा निरकुंश राजतन्त्रका विरुद्ध दोश्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । उक्त जनआन्दोलनमा हाम्रा केही जनजाति संघ संस्था र जनजाति नेता तथा बुद्धिजीविहरुको मतभेदका वावजुत पनि मैले जनजाति महासंघलाई जनआन्दोलनमा सरिक बनाउन हर प्रयत्न गरे र त्यसमा म सफल पनि भए । जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएपछि मैले जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्ननिर्माण, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, भाषिक अधिकारजस्ता मुद्दाहरु उठाए र ती मुद्दाहरु राजनीतिक क्षेत्रमा पनि स्थापित गराए । ती मुद्दाहरु राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित हुनु पनि जनजाति आन्दोलनको ठुलै उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

जनजाति महासंघले माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाहरु बाहेक अरु पनि मुद्दाहरु उठायो र तीमध्ये धेरैजसो राज्यले व्यवहारमा नगरे पनि नीति तथा कानुनहरुमा सम्बोधन गरेको पनि छ । महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनको रुपमा स्थापित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी – १६९ लाई पारित गराउन र संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गराउन दबावमुलक आन्दोलनहरु ग¥यो । फलस्वरुप जनआन्दोलन पछि पुनस्र्थापित नेपालको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी – १६९ लाई पारित गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्न बाध्य हुनुपर्यो । महासंघको आयोजनामा संचालित सशक्त र दबाबमुलक आन्दोलनकै कारण सरकार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसँग २०६४ साल साउन २२ गते २० बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो । महासंघ कै अभियान र आन्दोलनले संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा संबिधानसभाको कुल संख्या ६०१ मध्ये २१८ सिट जित्न जनजाति सभासदहरु सफल भए । यी सफलताहरु जनजातिहरुको लागी ऐतिहासिक उपलब्धीहरु हुन । यसका अतिरिक्त जनजाति महासंघले बेलायती सरकारको अन्तराष्ट्रिय विकास विभाग, विश्व बैँक, युरोपियन युनियन तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शसक्तिकरण परियोजना सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्यो । यी परियोजनाहरुले पनि विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिहरुलाई जातीय पहिचान र हक अधिकारको लागि सचेत र संगठित गर्न ठुलो मद्दत पुग्यो । महासंघले गरेका यी कामहरुले गर्दा जनजाति महासंघ सबैका नजरमा प¥यो भने महासंघको छबि पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदाय र संघसंस्थाबीच निकै राम्रो बन्यो । तर पहिलो निर्वाचनद्धारा गठित संबिधानसभा विघटन सँगसँगै आदिवासी जनजाति महासंघले जनजाति अधिकारको लागि सशक्त आन्दोलन गर्न सकेको छैन र कुनै त्यस्तो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न पनि सकेको छैन । महासंघ अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख र विचलित हुदै गएको जस्तो देखिन्छ । महासंघका नेतृत्व वर्ग विस्तारै आफ्नो जातीय पहिचान र अधिकारको क्षेत्र बिर्सेर राजनीतिक दलहरुको क्षेत्रतिर प्रवेश गरेका छन् । यसले गर्दा जनजाति महासंघ प्रति नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको आस्था विस्तारै कम हुँदै गएको छ । फलस्वरुप जनजाति महासंघको छबि अहिले ओझेलमा परेको छ । यो दुखद कुरा हो ।

आदिवासी जनजाति महासंघ कमजोर हुनुका केही कारणहरु माथि नै चर्चा गरियो । यस्तो कमजोरी हुनका थप कारणहरु के–के हुन् ? र यसको सुरुवात कहिले देखि भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि केही चर्चा गरौ । वास्तवमा महासंघको तत्कालीन अध्यक्ष एमालेको तर्फबाट पहिलो संबिधानसभाको सदस्यमा मनोनित भएपछि महासंघ कमजोर बन्दै गएको हो । जनआन्दोलाको बेलासम्म नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई जनजाति महासंघ प्रति त्यति चासो थिएन । उनीहरुको नजरमा महासंघ एउटा जातीय साम्प्रादयिक संस्था मात्र थियो । जनआन्दोलनको बेला महासंघको जनाधार, सांगाठानिक शक्ति र महासंघले जनआन्दोलनमा खेलेको भूमिका देखेर नेपालका ठुला भनिने सबै राजनीतिक दलहरु लोभिए । त्यसैले उनीहरुले जसरी पनि महासंघलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयत्न गरे । त्यसको लागि उनीहरुले उपयुक्त अवसर हेरिरहेका थिए । उनीहरुलाई त्यस्तो अवसर पहिलो संबिधानसभा पछि नेपालको अन्तरिम संबिधानले व्यवस्था गरेनुसार संबिधानसभामा २६ सिटको बाँडफाडले प्रदान ग¥यो । सो बाँडफाड गर्ने क्रममा एमालेको तर्फबाट एउटा सिटमा आदिवासी जनजाति महासंघको तत्कालीन अध्यक्षलाई मनोनित गरियो । राजनीतिक दलले मनोनित गर्ने सिटमा महासंघका कुनै पनि पदाधिकारीहरु जानुहुदैन र गएपनि महासंघको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेर मात्र जानुपर्छ भन्ने अडान हामी केही जनजाति अगुवाहरुले जोडतोडले राख्यौ । सुरुमा हाम्रा अडानप्रति जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि साथ दिए । तर पछि महासंघको तत्कालीन अध्यक्ष लगायत जातीय संस्थाका तत्कालीन परिषद सदस्यहरु समेतले राजनीतिक दलहरुसँग सम्झौता गरकाले हामी हाम्रो अडानमा सफल हुन सकेनौ । यसैबाट महासंघमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्न सुरु गरेको हो । महासंघको सातौ महाधिबेशन पछि त राजनीतिक दलले महासंघको महाधिबेशन लगायत महासंघको हरेक गतिबिधिमा हस्तक्षेप गर्न सुरु ग¥यो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण महासंघको पदाधिकारीहरु र महासंघसँग आवद्ध जातीय सदस्य संस्थाहरु पनि विभिन्न खेमामा विभाजित भए जसका कारण महासंघ झन कमजोर हुँदै गयो ।

महासंघमा आबद्ध धेरै जनसंख्या भएका ठुला मानिने जातीय संस्थाहरु र थोरै जनसंख्या भएका साना जातीय संस्थाहरुबीच उत्पन्न भएको विभाजन र विवादले पनि महासंघलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । महासंघमा यस्तो विभाजन र विवाद भित्री रुपमा पहिलेदेखि नै थियो या थिएन त्यो मलाई थाहा भएन । तर ठुला र साना जातीय संस्थाहरुको बीचमा यस्तो विभाजन र विवाद पनि सातौ महाधिबेशन पछि नै सुरु भयो र आठौँ महाधिबेशन पछि त्यो विभाजन र विवाद प्रखर रुपमा बाहिरै देखापर्यो । जनजाति महासंघको संरचना संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अनुरुप छ, जसअनुसार जनसंख्याको हिसाबले जतिसुकै ठुलो वा सानो भएतापनि महासंघमा एक जाति एक सदस्य एक भोटको प्रणाली छ । महासंघमा अहिले नेपाल सरकारद्धारा सुचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये ५६ जातीय संस्थाहरु सदस्य छन् र ५६ जातीय संस्थाहरुमध्ये ८ वटा जातीय संस्थाहरुले आफुलाई ठुला ८ जातीय संस्था (G 8) भन्ने ठान्छन् भने बाँकी सबै साना जातीय संस्थामा पर्छन् । तर भोटको हिसाबले महासंघमा साना जनजातिहरुको बाहुल्यता छ । त्यसकारण महासंघको चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रमुख पदमा साना जातीय समुदायका प्रतिनिधि बाहेक ठुला जातीय समुदायका प्रतिनिधि निर्वाचित हुने सम्भावना हराउदै गएको छ । परिणामस्वरुप महासंघको आठौँ तथा नवौँ महाधिबेशनमा थोरै जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक समुदायहरुबाट लगातार महासंघको अध्यक्ष तथा महासचिव पदमा निर्वाचित भए । तर अल्पसंख्यक समुदायले मात्र जनजाति आन्दोलन हाक्न सम्भव छैन । आन्दालनको लागि धेरै जनसंख्या भएका जातीय संस्थाहरुको सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । बिडम्बना नै भनौ बहुसंख्यक जातीय समुदायका संघसस्थाले अल्पसंख्यक समुदायका नेतृत्वलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि जनजाति आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।

कतिपय व्यक्तिहरुले अब महासंघको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भयो भनी भ्रम दिने गरेका छन् । तर म त्यस्तो भनाइसँग सहमत छैन । जनजाति आन्दोलनका मुद्दाहरु झनै भन्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा महासंघको आवश्यकता र औचित्य अहिले झनै तड्कारो रुपमा खड्किएको छ । महासंघले जनजाति आन्दोलनमा अहम भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर महासंघबाट पछिल्लो समयमा आएर त्यस्तो भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो भूमिका खेल्नेतर्फ यस अघिको महासंघको नेतृत्वपंक्ति उद्यत पनि देखिएनन् । त्यसैले केही व्यक्तिहरुले महासंघको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भयो भनी भनेका होलान । तर त्यो भनाई गलत भनाई हो । महासंघको नेतृत्व निष्कृय रहँदा जनजाति आन्दोलनलाई अवस्य धक्का पुग्नु स्वाभाविककै हो । तर उनीहरुको निष्कृयताकै कारण जनजाति आन्दोलन मरी चै हाल्दैन । किनकी उनीहरुको बिकल्पमा अरु व्यक्ति वा संगठनहरु जन्मन सक्छन् । उदाहरणको लागि दोश्रो संबिधानसभाको निर्वाचनद्धारा गठित संबिधानसभाद्धारा जारी नेपालको नयाँ संबिधान जनजातिका पहिचान मेटाउने र अधिकार हनन गर्ने खालले जारी भयो । यो संबिधानलाई संबिधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै प्रगतिशील र उत्कृष्ट भनेतापनि हामी आदिवासी जनजातिहरुको नजरमा यो संबिधान अत्यन्तै प्रतिगामी, प्रतिक्रयावादी र यथास्थितिवादी रहेको छ । त्यसैले यस्तो प्रतिगामी संबिधानलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौ र यसका खारेजीका लागि आदिवासी जनजातिहरुको सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता बोध ग¥यौ । यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व आदिवासी जनजाति महासंघले नै गर्नुपर्दछ र गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर महासंघले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षाप्रति कुनै चासो देखाएन । महासंघको तत्कालीन नेतृत्वसँग आन्दोलन सम्बन्धी कैयौ पटकको छलफल र सहमतिपछि पनि आन्दोलनको थालनी हुन सकेन । महासंघको तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिव दुबै क्रमशः नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट संबिधानसभाका सदस्य भएका हुनाले उनीहरुको जिम्मेवारी आदिवासी जनजातिहरुप्रति भन्दा पनि आफु सम्बद्ध राजनीतिक दलप्रति बढी देखिएकोले र दुबैजनाले जनजाति आन्दोलनप्रति खासै चासो नदेखाएपछि हामी सबै जनजाति अगुवाहरुको सल्लाह र सहमतिमा पद्यरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल गठन गरी देशव्यापी आन्दोलन सुरु भएको हो । राष्ट्रिय आन्दोलन बिशुद्ध रुपमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नका लागि गठन भएको संगठन हो । यो संगठनले आन्दोलन सुरु गरेपछि आदिवासी जनजाति महासंघसँग मिलेर सँगै संयुक्त आन्दोलन गर्नपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा महासंघको नेतृत्वसँग हरप्रयास ग¥यौ तर हाम्रा ती सबै प्रयासहरु प्रयास मै सिमित रहे ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सुरु गरेका आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण तर सशक्त र जुझारु थियो । आन्दोलनले विशेष गरेर जातीय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण हुनुपर्ने, राज्यको सबै निकाय र तहहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने तथा राज्यले सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति अपनाउनु पर्ने जस्ता मूल मुद्दाहरु उठाएर देशव्यापी आन्दोलन संचालन गर्दै आएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पूर्व पश्चिम पहिचान यात्रादेखि सुरु भएर देशका विभिन्न भागहरुमा विरोध रयाली र विरोध सभाहरुमा विकास भयो । आन्दोलनका यस्ता कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य आदिवासी जनजातिहरुलाई आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरुबारे प्रशिक्षित गरी उनीहरुलाई सचेत बनाउनु र आन्दोलित पार्नु थियो । यस कार्यमा राष्ट्रिय आन्दोलनलाई धेरै हदसम्म सफलता पनि प्राप्त भयो । यो आन्दोलनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका संघ÷संस्था, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध जनजाति नेताहरु तथा तिनका जातीय प्रादेशिक मोर्चाहरु, बुद्धिजीवि, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी, विदेशमा रहेका आदिवासीका संघ संस्थाहरु र आम न्याय प्रेमी जनसमुदायहरुको समेत सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सफल भयो । सुरुका आन्दोलनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता उत्साहजनक रह्यो र त्यसले राज्य तथा राजनीतिक दलहरुलाई राम्रै दबाव दिन सफल पनि भयो । तर राष्ट्रिय आन्दोलनका नेतृत्वमा रहेका जिम्मेवार सदस्यहरुमध्ये धेरैजसो विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुले आन्दोलनलाई समय दिन सकेनन् । फलस्वरुप राष्ट्रिय आन्दोलनले आफ्नो सम्झौताहीन घोषित आन्दोलनलाई अपेक्षाकृत रुपमा उत्कर्षमा पु¥याउन सकेन । यसलाई बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । तथापि राष्ट्रिय आन्दोलनले आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दालाई जिवित राख्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ ।

आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको लागि स्थापित जनजाति महासंघ अधिकारमुखी आन्दोलनबाट विचलित भएपछि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल गठन भएको कुरो माथि नै गरियो । तर राष्ट्रिय आन्दोलन एक्लैले सशक्त रुपमा परिणाममुखी आन्दोलन गर्न सम्भव नभएपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरुप्रति सकरात्मक सोच राख्ने र आन्दोलनको लागि सहयोग गर्ने जुनसुकै राजनीतिक वा सामाजिक संघसंस्थाहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाइ वा उनीहरुसँग सहकार्य गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय आन्दोलनको घोषित नीति थियो । यही नीति अनुरुप सुरुमा राष्ट्रिय आन्दोलनले वर्तमान नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा गठित ३० दलीय गठबन्धनसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन ग¥यो । तर माओवादी केन्द्रले आन्दोलनलाई भन्दा सत्ता स्वार्थलाई बढी महत्व दिएकोले नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुसँग १६ बुँदे सहमति गरी अहिलको जनजाति विरोधी प्रतिगामी संबिधान जारी गर्न अहम भूमिका खेल्यो । उनीहरुको त्यस्तो प्रतिक्रियावादी भूमिकाका कारण ३० दलीय गठबन्धनको आन्दोलन बिना प्रतिफल बीचमै तुहियो । त्यसपछि हामीजस्तै उत्पिडनमा परेका मधेसी जनताहरुको भरमा गठन भएका मधेसवादी राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर संघीय गठबन्धनको निर्माण गरी राष्ट्रिय आन्दोलनको थालनी ग¥यौ । आन्दोलनको मूल मुद्दा प्रतिगामी संबिधानको खारेजी थियो । यो आन्दोलनले संयुक्त रुपमा काठमाण्डौँ, ललितपुर, काभ्रे, सोलु सल्लेरी, पोखरा, बुटवल, पाल्पा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी, दाङ, झापा, दमक, धरान, सिरहा, सप्तरी लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा ठुला ठुला विरोध सभाहरु सम्पन्न गरी राज्य सरकारलाई सशक्त दबाव सिर्जना गर्यो । संघीय गठबन्धनले काठमाण्डौँमा ३९ दिनसम्म संचालन गरेको रिले अनसनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्यो । आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी केपी ओलीको जनविरोधी सरकारको विघटन थियो । संघीय गठबन्धनद्धारा संचालित राष्ट्रिय आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी तराइ मधेसका मधसी जनताहरु र हिमाल पहाडका आदिवासी जनजातिहरुबीचको दुरी कम गरी उनीहरुबीच भावनात्मक एकताको विकास ग¥यो । तर गठबन्धनले सुरुमा प्रतिगामी संबिधानको पूर्ण खारेजीको मुद्दा उठायो भने मधेसवादी दलहरुको दबावमा विस्तारै संबिधान खारेजीको मुद्दालाई छोडेर पुर्नलेखन र त्यसलाई पनि छोडेर संबिधान संशोधनतिर ओरालो लाग्यो । तैपनि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन संघीय गठबन्धनबाट अलग्गिन चाहेन । किनकी संघीय गठबन्धनका मधेसबादी दलहरुले आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित (शिल्पी), मुस्लिम तथा मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिमका उत्पिडित खसहरुले उठाएका पहिचान र जातीय हकअधिकार नयाँ संबिधानमा सुनिश्चित हुनेगरी संबिधान संशोधन नभएसम्म घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुले भाग नलिने घोषणा समेत गरेका थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा आएर संघीय गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली घटक संघीय समाजवादी फोरमले आफैसँग संगसँगै आन्दोलन गरिरहेका गठबन्धनका सहयात्री सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिइ एकाएक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पुगेपछि गठबन्धन अहिले छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले संघीय गठबन्धनमा आवद्ध ७ मधेसबादी दलहरुमध्ये संघीय समाजबादी फोरम एकातिर र बाँकी ६ दल एकातिर भएर एक अर्काका विरद्ध हिलो छ्यापाछप गरिरहेका छन् भने आदिवासी जनजाति, दलित (शिल्पी) र खस मधेसबादी दलहरुका बीचमा पेण्डुलम जस्तै बनी तमासा हेरिरहेका छन् । यसले जनजाति तथा मधेस आन्दोलनलाई निकै धक्का पुगेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न आरोह र अवरोहका वावजुद पनि हामीले जनजाति आन्दोलनलाई जारी राखेका छौ । किनकी जनजाति आन्दोलनका मुद्दाहरु माथि भनिए झै अहिले झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त भएका अधिकारहरु पनि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र जनजाति विरोधी राजनीतिक दलहरुले एक पछि अर्को गर्दै खोसिरहेका छन् । अहिले जनजातिका पहिचान हराउदै गएको छ । पहिचानको आधारमा १४ संघीय प्रदेशहरुको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने जनजातिको माग पुरा भएको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकारले देश टुक्रिन्छ भन्ने भ्रम प्रतिक्रियावादी राज्य सरकारले साधारण जनसमुदायलाई पारिरहेका छन् । जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेको धर्मनिरपेक्षता, भाषिक अधिकार खोसिएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत ५८ बाट घटाएर ४० मा झारिएको छ । थोरै जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरुको लागि प्रतिगामी संबिधान मै भएपनि व्यवस्था गरिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बालानन्द आयोगको प्रतिबेदनबाट हटाएर स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरिएको छ । एकातिर यो देशका शासक वर्गमा पर्ने ठकुरी/क्षेत्री, बाहुन, सन्यासी र दशनामीलाई संबिधान मै खस आर्यको नाममा आदिवासीको संबैधानिक मान्यता दिई उनीहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुले पाउने सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारद्धारा सुचीकृत आदिवासी जनजातिहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि भन्ने बहनामा अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक समुदायमा विभाजित गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुमध्येको थारुलाई छुट्टै सुचीकरण गरिएको छ । यसबाट उनीहरुको शक्ति कमजोर हुने मात्र होइन उनीहरुको पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको अधिकार, भूमिमाथिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत सम्पदा माथिको अधिकार समेत खतरामा परेको छ । यो देशको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र सरकार आदिवासीहरुको आन्दोलनबाट स्थापित आदिवासी जनजातिहरुको एक मात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेजी गर्नका लागि प्रयत्नरत छ । यी विभिन्न कारणहरुले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान र हक अधिकारको लागि देशव्यापी रुपमा झनै सचेत र संगठित आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनजातिका सबै संघ/संस्था र व्यक्ति/व्यक्तित्वहरुसँग समन्वय गरी जनजाति आन्दोलनको आधीबेहोरी ल्याउन जरुरी छ ।

महासंघमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ र नयाँ नेतृत्वबाट जनजाति आन्दोलनको केही आशा पलाएको छ । तर उनीहरुको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा उनीहरुबाट पनि “आश त गर भर त नपर” भन्ने गाउँले भनाई चरितार्थ हुने होकी भन्ने डर छ । किनभने नयाँ नेतृत्वको पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक नै छ र उनीहरु राजनीतिक दलका आडमा नै महासंघमा आइपुगेका हुन् । त्यसैले उनीहरुले पनि महासंघमा बसेर यस अघिको नेतृत्वको ऐतिहासिक विरासतलाई तोड्न सक्लान् भनी ढुक्क हुने बलियो आधार छैन । म महासंघको चुनाव अवधिभर चितवनमै उपस्थित थिएँ । मैले राजनीति प्रति कुनै सरोकार नराख्ने र राजनीतिको महत्व नबुझेकाहरुले भनेझै महासंघमा आउदा राजनीतिक दल त्यागेर आउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दिन । मेरो मान्यता भनेको महासंघमा आउने जो कोही पनि राजनीतिक हिसाबले सचेत हुनुपर्दछ र त्यस्ता व्यक्तिहरु महासंघमा आउँदा जनजाति आन्दोलनलाई फाइदा नै हुन्छ भन्ने हो । तर महासंघमा आउनेले आफु सम्बन्धित राजनीति दलका स्वार्थ भन्दा जनजातिका स्वार्थमा बढी प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ र आफु सम्बद्ध राजनीतिक दलमा पनि जनजातिका मुद्दा उठाउन सक्नुपर्दछ । त्यस्ता व्यक्ति/व्यक्तित्वहरुमध्येबाट जनजाति मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई चितवनमा सम्पन्न जनजाति महासंघको नवौ महाधिबेशनले नयाँ नेतृत्वको लागि चयन गर्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको थिएँ । तर मेरो अपेक्षा अपेक्षा मात्रै भयो । महासंघको अधिबेशन अवधी भरी चितवनमा राजनीतिक दलका नेताहरु अड्डै जमाएर बसे । महासंघको महाधिबेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा संघीय समाजबादी फोरमका नेताहरु महाधिबेशनको अन्तिम समयसम्म चितवनमा बसे । म महासंघ विशुद्ध रुपमा जनजाति अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने संस्थाको रुपमा गठित हुनुपर्छ भनेर बसें । तर राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्ना पार्टीका मानिस जिताउन बसे । अन्ततः काँग्रस र माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरणको फर्मुला त्यहाँ पनि लागु भयो, जसका कारण एमालेका उम्मेदवारहरु सबै किनारा लगाइए, जुन त्यति राम्रो देखिएन । एमालेमा पनि कोही त जनजातिप्रति मोह भएका राम्रै मान्छे पनि थिए होलान नि । तर त्यसको कुनै वास्ता गरिएन । अहिले नेपाली कांग्रेस समर्थक अध्यक्ष र संघीय समाजवादी फोरम समर्थक महासचिव, माओवादी केन्द्र समर्थक उपाध्यक्ष आएका छन् । तुलानात्मक हिसाबले पहिलेको भन्दा अहिलेको नेतृत्व जनजाति आन्दोलनप्रति सकरात्मक देखिन्छन् । अहिले उनीहरुले जनजाति अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने भनेर निकै राम्रा राम्रा घोषणापत्रहरु पनि जारी गरेका छन् । नयाँ संबिधानको विरोध उनीहरु पनि गर्छन् । संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको निर्माण नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई समेत बिथोल्छौ भन्ने घोषणा पनि गरेका थिए । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि भनेर आदिवासी जनजातिहरुलाई अल्पसंख्यकको रुपमा गरेको बर्गीकरणप्रति महासंघको नया नेतृत्वले असहमति पनि जनाएका छन् र त्यसका विरुद्धमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरुले कुनै आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको आन्दोलन आजका मितिसम्म घोषणापत्र, प्रेस विज्ञप्ती र वक्तव्य तथा ज्ञापन पत्र मै सिमित छन् । त्यसैले अहिलेको नयाँ नेतृत्व पनि जनजाति आन्दोलनप्रति खासै प्रतिबद्ध भएजस्तो लाग्दैन । तथापि यसैका भरमा अहिले नै उनीहरुको नकरात्मक टिप्पणी गर्नु अलि हतार हुन्छ होला । किनकी आउने दिनहरुमा नयाँ नेतृत्वले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

Source: इ–समता