हिमाली सन्देश काठमाडौं: संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि आममतदाताबीच ५१ पृष्ठको चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै मुलुकको हितका लागि ११ प्रदेश हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

फोरम नेपालले लिम्बुवान, किरात, मधेस, ताम्सालिङ, शेर्पा, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट र गैरभोगोलिक शिल्पी प्रदेशसमेत हुनुपर्ने राय सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको हो ।

विशेष संरचनाहरू राज्यको विशेष तह हुनेछन् । वर्तमान संविधानमा विशेष संरचनाको स्पष्ट परिभाषा नगरी धारा ५६ (५) मा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र हुने भनेर उल्लेख गरेको छ भने अनुसूची ५ को १७ नम्बरमा संघको अधिकार सूचीभित्र अमूर्तरूपमा विशेष संरचनालाई राखेको घोषणापत्रमा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष संरचनालाई स्थानीय तहमा सीमित गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा पूर्वसचिव बालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना)को संघ तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गर्दा आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार तथा कार्यनिर्देश सर्तमा संविधानको धारा ५६(५) र धारा २९५(३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत विशेष संरचनालाई प्रदेशअन्तर्गत नराखी जिल्लाभित्र कुण्ठित गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, आयोगले त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरेन । त्यसले आफूलाई दिएको ५ मध्ये स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संघ तथा सिमाना निर्धारण नगरी प्रतिवेदन बुझाए ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर ओली पथका अनुयायी बने । जसरी ७ प्रदेशको खाका कोर्दा पहिचानयुक्त प्रदेश समाप्त गरे त्यसरी नै बालानन्द आयोगले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र समाप्त गरेको छ । यो संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो । हाम्रो पार्टी पहिलो संविधानसभाको आदिवासी जनजातिको सभासद्सभा (ककस)को प्रस्ताव तथा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको मान्यताअनुरूप निम्नानुसार विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार प्राप्त स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न कटिबद्ध छ । आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

फोरम नेपालले स्वायत्त क्षेत्रमा १. वालुङ स्वायत्त क्षेत्र २. तोक्पेगोला स्वायत्त क्षेत्र ३. याक्खा स्वायत्त क्षेत्र ४. लेप्चा स्वायत्त क्षेत्र ५. राजवंशी स्वायत्त क्षेत्र ६. सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र ७. किसान स्वायत्त क्षेत्र ८. धिमाल स्वायत्त क्षेत्र ९. उराँव झागड स्वायत्त क्षेत्र १०. ताजपुरीय स्वायत्त क्षेत्र ११. गन्गाई स्वायत्त क्षेत्र १२. बोटे स्वायत्त क्षेत्र १३. दनुवार स्वायत्त क्षेत्र १४. सिङसा स्वायत्त क्षेत्र १५. सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र १६. हायु स्वायत्त क्षेत्र १७. जिरेल स्वायत्त क्षेत्र १८. थामी स्वायत्त क्षेत्र १९. ह््योल्मो स्वायत्त क्षेत्र २०. चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र २१. लार्के स्वायत्त क्षेत्र २२. सियार स्वायत्त क्षेत्र २३. बराम स्वायत्त क्षेत्र २४. पहरी स्वायत्त क्षेत्र २५. बाह्रगाउँले स्वायत्त क्षेत्र २६. ल्होपा स्वायत्त क्षेत्र २७. थकाली स्वायत्त क्षेत्र २८. छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र २९. डोल्पो स्वायत्त क्षेत्र ३०. ब्यासी स्वायत्त क्षेत्र ३१. भोटे स्वायत्त क्षेत्र ३२. राजी स्वायत्त क्षेत्र उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रमा १. सुरेल संरक्षित क्षेत्र २. थुदाम संरक्षित क्षेत्र ३. मेचे संरक्षित क्षेत्र ४. राउटे संरक्षित क्षेत्र ५. कुछ्वाडिया संरक्षित क्षेत्र ६. दराइ संरक्षित क्षेत्र ७. मार्फाली थकाली संरक्षित क्षेत्र ८. दुरा संरक्षित क्षेत्र ९. मुगाली संरक्षित क्षेत्र १०. ताङ्वे संरक्षित क्षेत्र ११. तिनगाउँले संरक्षित क्षेत्र १२. कुसुन्डा संरक्षित क्षेत्र १३. वनकरिया संरक्षित क्षेत्र फोरम नेपालको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विशेष क्षेत्रमा १ कुमाल २ माझी ३ भुजेल ४ धानुक उल्लेख गरेको छ ।

संघीय शासन
उत्पीडित राष्ट्रियतामाथि युगौंदेखिको शोषण र शाासन अन्त्य गरी तिनीहरूलाई देशमा साझा शासन र स्वशासनको प्रत्याभूति गर्न संघीय शासन व्यवस्था अपनाइनेछ । देशको विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार संवैधानिक रूपमै संघ र प्रदेश तथा विशेष संरचना (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र)मा बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशबीच सहकार्यात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने समानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछन् । प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुनेछन् । प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई निषेधाधिकार (भिटोको अधिकार) दिइनेछ ।

समाजवादी व्यवस्थामा संघीय शासनसँगै देशमा समतामूलक समृद्धिका लागि समजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा अवलम्बन गरिने जनाइएको छ । यस व्यवस्थामा वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै चरणबद्ध रूपमा समाजवाद निर्माण गरिनेछ । वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय÷सार्वजनिक, सहकारी÷सामुदायिक र निजी स्वरूप मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुनेछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने रणनीतिक बाटो हुने फोरम नेपालले जनाएको छ । त्यसैगरी, अहिलेको परिस्थितिमा बजार र योजनाबद्ध विकासको समन्वय हुने समाजवाद उन्मुख नीति लिइने जनाएको छ ।

बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रियताका जनताको सहभागितामूलक लोकितान्त्रिक विधि अपनाउन समावेशी लोकतन्त्र आवश्यक छ । समावेशी लोकतन्त्रमा सबै समुदायलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित गरिनेछ । यस्तो लोकतन्त्र परम्परागत लोकतन्त्रमा जस्तो बहुमत वा बहुसंख्यक समुदायको मात्र नभएर अल्पमत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायकोसमेत समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व हुनेछ । तिनीहरूलाई देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा सहभागितामा फोरम नेपालले जोड दिएको छ ।

Source:annapurnapost