काठमाडौं : पछिल्लो समययता आदिवासी जनजातिमा थर परिवर्तन गर्ने होड चलेको छ। तीन पुस्तादेखि लेखिँदै आएको जातभित्रको थरबाट आफ्नो पहिचान कायम गर्ने भन्दै थर परिवर्तन गर्ने गरिएको छ।
‘राई’ जातिबाट नागरिकता लिएका संखुवासभा बाह्रबिसेका २ सय बढीले ‘वनेम’ थरबाट नागरिकता लिएका छन्। ‘वनेम’ लिम्बू जातिको थर हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले टोली खटाएर केही वर्षअघि नागरिकता परिवर्तन गरिदिएको छ। भोटे जातिबाट नागरिकता लिएकाहरूले नागरिकता नै परिवर्तन गरी ‘ल्होमी’, ‘थिकेपा’, ‘नुप्पा’, ‘नावा’, ‘लामा’ थरबाट नागरिकता लिँदै आएको पाइएको छ। नयाँ नागरिकता लिन आउनेले समेत वंशजकै आधारमा नागरिकताको थर परिवर्तन गर्ने गरेको पाइएको छ।
पश्चिम नेपालमा पनि भोटे जाति समुदायले गुरुङ, बिष्ट, लामा थरबाट नागरिकता लिएका छन्। नागरिकता लिनेहरू राज्यले गल्ती गरेको भन्दै आफूहरू भोटे भएकाले नागरिकता परिवर्तन गर्न माग गरिसकेको जनजाति अगुवा पेम्बा गुरुङले बताए। तत्कालका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अन्य जातिबाट नागरिकता लिए पनि भोटे जाति भएको भनी प्रमाणित गरेर दैनिक कामकाज गर्दै आएको उनले बताए। उनले आफ्नो समुदायले नागरिकता परिवर्तनको माग गरेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले नागरिकता ऐनमा नामथर, ठेगानामा असुविधा भए परिवर्तन गर्न पाउने उल्लेख भएका आधारमा थर परिवर्तन गर्ने गरेको बताए। स्थानीय तहले साँचो भएको सिफारिस गरे र उक्त व्यक्तिलाई पुरानो नागरिकताको थरले असहज भएमा समूहगत रूपमा परिवर्तन गर्न उचित देखिए गर्ने गरेको घिमिरेले बताए।
हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश जातिमा थर परिवर्तन गर्ने होड चलेको छ। संखुवासभा भोटखोलाकै साङगे लाक्पा भोटेका छोरा एनडीले लामा थरमा नागरिकता लिएका छन्। ल्होमी समाजका अध्यक्षसमेत रहेका छिरिङ भोटेले आफ्नो छोरा र छोरीको जन्मदर्ता थिकेपा थरमा गराएका छन्। जात भित्रकै थर भएकाले थिकेपा राखेको बताए। तर सरकारी सेवा सुविधादेखि अन्य कामकाजमा थर परिवर्तनले समस्या हुने गरेको उनले स्वीकारे। थर परिवर्तन गरिए पनि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र र घरजग्गालगायत कागजातमा परिवर्तन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ।
बहुभाषिक देश भएकाले बहुपहिचान र जात परिवर्तन गर्नु बाध्यता भएको जनजाति अगुवाहरू बताउँछन्। नेपाली भाषामा भोटे भनिए पनि मौलिक पहिचानअनुसार जात फरक भएकाले थर परिवर्तन गरेको छिरिङले बताए। आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सरकारले विशेष निर्णय गरेर आवश्यक मापदण्डसहित माग भएअनुसार थर र जात परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।
जनजाति अगुवासमेत रहेका प्राडा. ओम गुरुङ राज्यले दिने सेवासुविधाको लोभ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लोपोन्मुख र सूचीकृत हुन लागेका जातिलाई प्राथमिकता दिइने गरेकाले थर परिवर्तन हुने गरेको बताए। राज्यले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनअन्तर्गत रहेर पहिचानसहित सूचीकृत गरेपछि थर परिवर्तन हुन थालेको हो।
