नेपालको शिक्षा क्षेत्र यतिबेला गम्भीर अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित हुनुले यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै सरकारले तत्काल वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।

शिक्षकहरूले उठाएका सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र तलब वृद्धिका मागहरू जायज छन्। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूको उचित सम्मान र सुविधा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। यदि शिक्षकहरू नै असन्तुष्ट भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र समग्र शिक्षा प्रणालीमा पर्ने निश्चित छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई लिएर शिक्षकहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्दछ र आवश्यक संशोधनका लागि लचकता देखाउनुपर्दछ।

यद्यपि, आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना हुनु पनि चिन्ताजनक विषय हो। शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरूलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीचको संवादहीनताले समस्यालाई थप जटिल बनाउन सक्छ। त्यसैले दुवै पक्षले हठ त्यागी रचनात्मक छलफलमा सहभागी भएर सहमतिको बिन्दु खोज्नु आजको आवश्यकता हो। दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकार सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ, र यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ।