हिमाली सन्देश कार्तिक ८, २०७४-आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निरन्तर रहनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले मुलुक संघीयतामा बदलिँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, समितिहरू खारेज गर्ने/नगर्नेबारेमा लिखित राय मागेपछि उक्त माग पेस गरिएको हो ।

‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनद्वारा स्थापित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष रहेको एक स्वायत्त संस्था हो,’ प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले प्रस्टीकरणमा भनेका छन्, ‘संविधानत: आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना र सोबमोजिम ऐन पारित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । आदिवासी जनजाति समुदायको स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिस र सुझाव मात्र दिने तर आदिवासी जनजातिको समग्र विकास र उत्थानका लागि उक्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिष्ठान आवश्यक छ ।’

जनजाति प्रतिष्ठान ऐनअनुसार यो कुनै मन्त्रालय मातहतको निकाय नभई स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क मात्र राख्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हटाउने, राख्ने वा पुन:संरचना गर्ने कुरा पूर्ण रूपमा राजनीतिक विषय हो,’ अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान र विकासका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रीय तहमा रहेझैं समग्र आदिवासी जनजातिको भाषा, साहित्य, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, कला र इतिहासको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गर्नका लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा प्रतिष्ठानको आवश्यकता झन् अपरिहार्य छ ।’

जनजाति प्रतिष्ठान स्थापना अघिदेखि संलग्न अधिकारकर्मीहरूसित लिइएको परामर्शका आधारमा उक्त स्पष्टीकरण पेस गरिएको प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले जनाए । सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिहरूको हिस्सा कुल जनसंख्याको ३५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । सूचीकृत प्रत्येक जातिबाट यस प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्मा संस्थागत प्रतिनिधित्व रहेको जनाइएको छ ।

‘प्रतिष्ठान हरेक आदिवासी जनजातिका तर्फबाट नेपाल सरकारको निकायमा प्रत्यक्ष पहुँच भएको संस्था पनि भएकाले यो रहनुको सान्दर्भिकता कायमै छ,’ स्पष्टीकरणमा छ, ‘अत: प्रतिष्ठान हचुवा भरमा खारेजी, हस्तान्तरण नभई संघीय संरचनाबमोजिम प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरी प्रतिष्ठानका संरचनाहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पुन:संरचना गर्नुपर्दछ ।’ साथै, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समूहका राउटे, कुसुन्डा, चेपाङ, वनकरिया, राजी, किसान, कुसवाडिया, मेचे, लेप्चाजस्ता समुदायहरूको समग्र उत्थानका निम्ति प्रतिष्ठानले केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन गर्दै आएको विशेष कार्यक्रमहरू निरन्तर रहनुपर्नेसमेत भनेको छ ।

source:ekantipur