काठमाडौं : खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) हटाउने र साना हिमालको रोयल्टी आफैं संकलन गर्ने निर्णय गरेकोमा पर्यटन बोर्डले आपत्ति जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम गाउँपालिकाले असफल बनाउन खोजेको आरोप बोर्डले लगाएको छ ।
गाउँपालिकाले सुरुमै अध्यन/अनुसन्धान र समन्वय नगरी अपरिपक्व निर्णय गरेको पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले बताए । ०६४ भदौ ३१ मा सरकारले टिम्स लागू गरेको हो । ०६६ मंसिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेर यसको जिम्मा पर्यटन बोर्डलार्ई दिएको हो । सरकारले पर्यटक व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा टिम्स अघि बढाएको हो ।
सरकारले पर्यटकको तथ्यांक राख्न, चोरी, निकासी, पर्यटक आवागमनको तथ्यांक राख्न, पर्यटकको सुरक्षा, अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लागू गरेको हो । टिम्सलाई बदर गराएर गाउँपालिकाले यस्ता सूचना दिन नसक्ने पर्यटन बोर्डको दाबी छ । टिम्सले पर्यटकसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरी भविष्यको योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । पर्यटकको उद्धार गर्न सूचना प्रणाली दुरुस्त राखेर सम्बन्धित देश र निकायलाई खबर दिन अहिलेसम्म टिम्सले सहयोग पुर्याएको छ ।
बोर्डले प्रतिपर्यटक एक र दुई हजार शुल्क लिने गरेको छ । खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले टिम्स हटाउने निर्णय गरी मन्त्रालयलाई पत्रसमेत दिनुले राष्ट्रको विपक्षमा गाउँपालिका उभिएको सापकोटाले आरोप लगाए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऐनको दफा ७ बमोजिम बोर्डले शुल्क लिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले टिम्स व्यवस्थापन टानले गरेको भनी गलत बुझाइ भएको भन्दै वास्तविकता बुझ्न सुझाव दिएको छ । बोर्डले टानलाई टिम्स संकलन गर्न काम मात्र लगाएको प्रस्ट पारेको छ । वास्तविकता नबुझी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टिम्स संकलनमा रोक लगाएको जानकारी गराउनुले पर्यटनमा क्षति पुगेको बोर्डको भनाइ छ ।
असार २५ गते बसेको गाउँसभाको निर्णयबाट असोज १५ गतेदेखि प्रतिपर्यटक दुई हजार प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ । टिम्स हटाउने र होचा हिमालको रोयल्टी संकलन गर्ने भनी मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत दिएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ को दफा १३ र अनुसूची ११ को अधिकार प्रयोग गरेको कार्यकारी अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । शुल्क असुल गर्ने र टिम्सलाई रोक लगाएको जानकारी अधिकृत कार्कीले भदौ २३ गते पत्रमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् ।
टिम्समा रोक लगाएर साना हिमालको रोयल्टी उठाउने गाउँपालिकाको पत्रप्रति मन्त्रालयले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । समन्वय नगरी पत्रबाट ठाडो जानकारी दिनुले अपरिपक्वता देखिएको भन्दै अध्ययन गर्न र हतारमा काम नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । बोर्ड स्रोतले भने स्थानीय तहको कानुनले टिम्स बदर गर्न र रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार नदिएको बताएको छ ।
सम्बन्धित खवर
