हिजो आज प्रदेश नामंकनकाे बहसले समाजलाई तताएकाे छ । पहिचान र अधिकार खाेज्दै विगत लामाे समयदेखि अान्दोलनमा हाेमिएकाहरुका अा-अाफ्ना सामाजिक संघ संस्था तथा सामाजिक संन्जालका भित्ताहरुमा ब्यापक बहस चलेकाे छ । परिवर्तनलाई अात्मासाथ गर्ने नसक्ने यथास्थितिवादीहरु अाफ्नाे सिमान्त अवस्थामा पुगिसकेको माैलिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि, खाेला, नाला, डाडा, पाखा, पर्वत जस्ता उहि पुरानो महेन्द्रिय ढांचाबाट प्रदेशको नामंकण गर्नुपर्छ भन्दै, नश्लबादीहरुकाे चाकडीमा अाफुलाई लम्पसार बनाएका छन् । यस्ताहरुकाे भनाईकाे पछि लाग्नु भनेकाे अाफुलाई अधाेगतितर्फ लानु हाे,परिवर्तनलाई राेक्ने दुस्साहस गर्नु हाे,समाजलाई पछाडि धकेल्ने काम गर्नु हाे ।
वास्तवमा संघीयता भनेकै उत्पिडित समुदायको ईतिहास सभ्यता र पहिचानलाई संबाेधन गर्दै,राज्यमा भएको अधिकारलाई समानता र सहअस्तित्व अाधारमा न्यायाेचित ढंगबाट वितरण गर्नु हाे । यतिकुरा बुझे पछि पनि पहिचानका अाधरमा नामंकण र अधिकार बाडफाडका बिषयमसंग अनावश्यक टिका-टिप्पणी गर्नु भनेकाे याे देशलाई संधैभरि उहि पुरानै सनातन संस्कृतिको ढर्रामा राख्न खाेज्नेहरुका पिछलग्गु बन्नु हाे र नेपाललाई कहिल्यै समतामूलक समृद्धि तर्फ अघिबढ्न नदिने प्रयास गर्नु हाे ।
पहिचानका अाधरमा प्रदेशहरुकाे नामंकणकाे बिषय अाज नेपालमा मात्रै उठेका बिषय हाेईना, धेरै देशहरु जहां जहां बहु भाषीय छन्,बहुजातीय छन् तथा बहुसांस्कृतिक छन् त्यहा त्यहां संघीय प्रणाली मार्फत सिमान्तकृत र उत्पिडित समुदायको पहिचान र अधिकारका बिषयलाई उचित ब्यावस्थापन गरेर बिकाश र समृद्धितर्फ अघिबढेका छन् हामीले अमेरिका,भारत, स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम अादि मलुकहरुलाई उदाहरणका रुपमा हेर्न सक्छौ । हामीले भन्दै अाएकाे बिषय पहिला देशमा बिध्यमान जातिय असमानता, विभेद र उत्पिडनलाई अन्त्य गराै ,र सबै एकाबद्दभई बिकाश र समृद्धि तर्फ अघिबढाैं भनेका हाै । राज्यका यी कम्जाेरीहररुका बारेमा जान्दाजान्दै पनि यी बिषयहरुलाई किन अाज नजरअन्दाज गरिन्दैछ ।अान्दोलन र हिंशाबाट संधै अस्थिर भैरहेको मुलुकलाई किन त्यहीं दिशा तर्फ धकेल्ने प्रयास गरिन्दैछ । भम्भिर भएर साेच्ने बेला अाएकाे छ ।
संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिक दलहरूले बिनासकारी भुकम्पबाट छट्पटी रहेको जनतालाई अझै परिबन्धमा पारेर बेनामे सात प्रदेश सहितकाे अपुराे संविधान जारी गर्याे,अाज अाएर अाफुलाई परिवर्तनको मसिहा ठान्ने माअाेबादी पार्टीका नेताकै बाहुलीबाट उहि महेन्द्रिय ढांचामा ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश राखियाे, यसबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने उत्पिडित जातिको उत्थान अरुबाट नहुने रहेछ , स्वम उत्पिडित नै जाग्नु पर्ने रहेछ ! त्यसकारण अब अधिकार प्राप्तिकाे संर्घषमा उठ्न ढिला गर्नु हुन्न ।
प्रदेशको संरचना निर्माण गर्दा सम्पूर्ण हिमालयन क्षेत्रलाई पुरै वेवस्ता गरियो हिमाली क्षेत्रमा बलिदानि पुर्ण संर्घष गरेका शेर्पा लगाएत समुदायको ऐतिहासिक थाकथलाेलाई, प्रदेश १ र ३ मा बिभाजन गरियो, यसबाट हिमाली क्षेत्रका जनता मर्माहत छ । राज्यमा हिमाली क्षेत्रकाे याेगदानलाई, कुनै महत्त्व दिईएन, हिमाली क्षेत्रकाे सभ्यता ईतिहास र पहिचानलाई स्थापित गराउन, हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर शेर्पा प्रदेश निर्माण गर्नै पर्छ । शेर्पाहरुके ऐतिहासिक थाकथलाे रहेकाे हिमाली क्षेत्र,अहिले १ र ३ नम्बर प्रदेशमा बिभाजन भएकाेले, सात प्रदेशकै नामंकण गर्ने हाे भने पनि १ नं प्रदेशको नामंकण शेर्पा-किरात-लिम्बुवान प्रदेश राख्नु पर्छ !!!!
त्यसतै ३ नं प्रदेशको नामंकण नेवा-ताम्सालिङ-शेर्पा प्रदेश राख्नु पर्छ।।।
पहिचानकाे अाधारमा राज्य निर्माण गर्दा बिश्वका अन्य संघीय देशहरुमा पनि त्यहांका एकात्मकबादीहरुले परिवर्तनका पक्षधरहरुकाे अावजलाई थुन्ने काेसीस नगरेका हाेईनन् तर परिवर्तनको बेगले सबैलाई बढारै छाड्यो । किनकि परिवर्तनलाई राेक्न खाेज्नु भनेकाे भाेलीलाई राेक्नु जस्तै हाे जाे असम्भव छ । अाज भन्दा भाेली अवस्य अघाडी नै हुन्छ ,त्यसकारण परिवर्तनबादीहरु यथास्थितिवादी भन्दा अघिल्तिर नै हुनछ। अघिल्ला तिर रहेकाहरुले शेर्पा प्रदेश सहित १०+१प्रदेश पहिचानको अाधारमा निर्माण गरेरै छाड्नेछन
संघीय अभीवादन।।।।।।
ल्हाक्पा शेर्पा
सम्बन्धित खवर
