जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को प्रवास विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष पार्वती थापा मगरको अध्यक्षतामा विश्वभरिका नेपाली समाजहरूको एक भर्चुअल बैठक हालै सम्पन्न भएको छ।

उक्त बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र न्याय प्रणालीका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकको पहिलो निर्णयले २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको दुःखद घटनाको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको भनिएको परमादेशप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतको पूर्णपाठ आउनुअघि नै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गरी केही सञ्चारमाध्यमले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै त्यसको घोर भर्त्सना गरिएको छ।

उक्त घटनाबारे तत्कालीन सरकारले नै उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (UNMIN) ले समेत स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराइएको छ। जनतालाई सुसूचित हुने मौलिक हकबाट वञ्चित नगरी ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जसपाले जोड दिएको छ।

साथै, बैठकले वर्तमान सरकारले अघि सारेको भूमि सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको छ। यस विधेयकले सरकार, पार्टी र आफन्तलाई मात्र फाइदा पुग्ने भन्दै जनताको पक्षमा विधेयक हुनुपर्ने अडान लिएकोमा सरकारले गौर घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिशोध साधेर झुटा क्रियाकलापमा फसाउने प्रयास भइरहेको र यस्तो तानाशाही प्रवृत्ति सह्य नहुने चेतावनी दिइएको छ।

२१औँ शताब्दीमा पनि यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरू जारी रहे देश विकासमा बाधा पुग्ने भन्दै जसपाले त्यसको प्रतिकार गर्न जनता तयार रहेको बताएको छ। जनताको प्रतिकारले देशमा राजनीतिक स्थिरता स्थापना भई जनहितकारी शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने र नातावाद, कृपावाद, दलवाद, जातीयतावाद, भ्रष्टाचारवाद र मसलवाद जस्ता विकृतिहरूबाट जनताले मुक्ति पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

अन्तमा, न्याय, पहिचान र सङ्घीयताको नारासहित जय मातृभूमिको कामना गरिएको छ। यस प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष पार्वती थापा मगर (पूर्व डीआईजी) र मुख्य सचिव सञ्जीव राईको नाम उल्लेख छ।