विषयको उठान: कुनै पनि जाति विभेदमा परेकोछ भने त्यसको पछाडि कुनै न कुनै रुपमा राज्यको भूमिका रहन्छ । राज्यले अंगिकार गरेको विभेदकारी नीतिकै कारण जात, जाति, भाषाभाषी र साँस्कृतिक समूदायका मानिसहरु विभेदमा परेको देखिन्छ । राज्यको विभेदकारी नीति र चरित्रकै कारण मुलुकमा बेलाबखत जातीय क्षेत्रीय, भाषिक र साँस्कृतिक आन्दोलनहरु उठ्ने गरेको देखिन्छ । शेर्पा समुदाय पनि सयौ वर्षदेखि राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदमा पर्दै आएको देखिन्छ । हुनत शेर्पा समूदाय जस्तै अन्य धेरै समुदायहरु जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय रुपमा विभेदमा परेका छन् ।

बहुलवादी राष्ट्रिय चरित्र :कतिपय मुलुकले एकल भाषा र एकल सँस्कृति अंगीकार गरेको देखिन्छ किनकि ती देशहरुमा बसोबास गर्ने जनताहरु एउटै संस्कार, भाषा र धर्म अनुसरण गर्छन् । नेपालको परिवेशसँग त्यो मेल नखाने देखिन्छ । नेपालमा भने १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी वोल्ने मानिसहरु वसोवास गर्ने गरेका छन् (जनगणना२०११) । जुन मुलुकमा थुप्रै जातजाति, भाषाभाषी र धर्म सँस्कृति मान्ने मानिसहरुको बसोबास हुन्छ, त्यहाँ बहुभाषिक नीति लागू भएको पाइन्छ । त्यसैले त्यस्ता देशहरुमा कहिले जातीय, भाषिक,साँस्कृतिक र भौगोलिक विखण्डनका आन्दोलनहरु उठ्ने गरेको देखिन्न । कतिपय सन्दर्भमा राज्यले वहुल चरित्र भएको राष्ट्रमा वहुलनीति लागू नगर्दा त्यसबाट समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । राज्यले भाषा, सँस्कृति, धर्म र परम्परालाई जगेर्ना नगर्दा, त्यसले द्वन्दको सम्भावना बढाउँछ । सबै जाति, वर्ग र समुदायले अपनत्व बोध गर्ने नीति अगाडि नल्याइँदा राज्यले सँधै द्वन्द्व र झमेलाहरु सामना गरिरहनु परेको अवस्था देखिन्छ । शान्ति, अमन चैन र विकासका लागि राज्यको चरित्र र राष्ट्रको चरित्र बीच सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र पनि वहुसाँस्कृतिक, बहुजाति, बहुभाषिक र भौगोलिक रुपमा विविधायुक्त मुलुक भएको हुनाले राज्यले बहुल नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरा विज्ञहरुले राख्दै आएका छन् ।

शेर्पा समुदायको साँस्कृतिक मुद्दा :शेर्पा समुदायले आफ्नो जातीय पहिचान, भाषा, सँस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । मुलुकुको परिवर्तन र विकासका लागि बलिदान हुन पछि नपरेका शेर्पा समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको छ । उनीहरुले गरेको बलीदानीलाई राज्यले चिन्न सकेन । भनिन्छ जहिले पनि इतिहास जित्नेको लेखिन्छ र हार्नेको इतिहास लेखिएको कहीँ कतै देखिन्न । यद्यपि शेर्पा समुदायले देश निर्माण र विकासका लागि ठूलो योगदान पु¥याएको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझै शेर्पा समुदायले विगत लामो समयदेखि भाषा सँस्कृति,परम्परा मूल्य र मान्यतालाई जोगाउन राज्यसँग संघर्ष गर्दै आएको छ । चाहे राणा शासन वा पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा किन नहोस् दमनकारी नीति र व्यवस्थाका बीच पनि शेर्पा समुदायले साँस्कृतिक आन्दोलनलाई आफ्नै तवरले अगाडि बढाएको थियो र अझै पनि शेर्पा समुदायले साँस्कृतिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

शेर्पा संघको सांगठानिक मुद्दा :२०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना गर्यो फलस्वरुप नेपालमा जातीय संघ संगठनहरु स्थापना हुन थाले । यसै क्रममा नेपाल शेर्पा संघको स्थापना भयो । यसको मुख्य उद्देश्य पनि शेर्पा समुदायको भाषा, सँस्कृति, धर्म, परम्परा मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उन्नति गर्ने, सबै शेर्पा, समुदायमा समन्वय र एकता कायम गर्ने रहेको थियोे । त्यतिमात्र होईन केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै गाँउसम्म शेर्पा संघ संगठनको निर्माण भयो र सर्वत्र सांस्कृतिक जागरण पैदा हुन थाल्यो । आफ्नो परम्परागत, भेष, भुषा,सँस्कृतिमा आधारित क्रियाकलापहरुलाई अगाडी बढाउने कार्य हुन थाल्यो । शेर्पा संघसंग सम्बन्धित किदुकहरु शेर्पा, साँस्कृतिक मञ्च शेर्पा विद्यार्थी मञ्च र शेर्पा महिला संघ लगायत थुप्रै संगठनहरुको स्थापना हुन थाल्यो । यी सबै संघ संगठनहरुले जाति, भाषा, सँस्कृतिको चेतना स्तरलाई ह्वात्तै माथि उठाउन सफल पनि भयो ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा : मुलुकमा राजनीति परिवर्तनहरु सँगै समावेशी र सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाहरु उठन थाले । शेर्पा समुदायले पनि यी मुद्दाहरुलाई आत्मासात गर्दै राज्यमा शेर्पा समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्वको लागि आफ्नो आवाजहरु बुलन्द गर्ने कार्य गर्यो । त्यसका निमित्त सवै शेर्पा समूदाय संघ संगठनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसै विचमा राज्यले पनि केही समावेशी नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि ल्यायो । आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच र प्रनिधितत्वको मुद्दाले पनि केही सफलता प्राप्त गर्न सकेको अवस्था हो । आदिवासी जनजाति मधेशी महिला र पछाडि परेका वर्गहरुको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजहरुमा दर्ज गरेको थिए । यसलाई शेर्पा संघले अत्यन्तै सकारात्मक हिसावले लिएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनको हरेक मोडमा शेर्पा समुदायले आफ्नो मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाउदै जाँदा थुप्रै सफलता र असफलतहरु हासिल गरेको छ । हिजोको साँस्कृतिक मुद्दा उठेर आज शेर्पा प्रदेश स्थापनाको मुद्दा सम्म आइपुगेको छ । यद्यपि थुप्रै मुद्दाहरु थाँती रहेको स्थिति छ ।

शेर्पा समुदायको राजनीतिक मुद्दा : मुलुकमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठिरहदा शेर्पा समुदायले पनि आफ्नो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवाललाई तीव्र गतिले अगाडि वढाइरहेको थियो । शेर्पा संघले पनि यसैलाई मुख्य मुद्दाको रुपमा अगाडि सारेको थियो । त्यसैले गर्दा छोेटो समयमा पनि शेर्पा समुदायको र।जनितीक पहँुचमा विस्तार भयो र पहिलो संविधानसभामा शेर्पाहरुले आफ्नो जातीय अनुहारहरुलाई देख्न सकेको थियो । आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व र पहुँचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक दलहरुमा मत भिन्नता आएकै कारणले गर्दा दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा उनीहरुको प्रतिनिधित्वमा एक प्रकारको विराम लाग्ने क्रम शुरु भएको थियो । यद्यपि नेपालमा सवै जनजातीहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्व बिना विकास संभव छैन भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । त्यसैले शेर्पा समुदायको राजनीति उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि वढ्न गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा समग्र आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व समेत घटेको स्थिति छ । त्यसैले संविधानको घोषणा भएर पनि त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा राजनीतिक विवादहरु च्ुालिएको देखिन्छ । यी सबै विवादको पछाडि प्रतिनिधित्व र पहुँचनै प्रमुख कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । जसरी पहिलो जनआन्दोलनबाट साँस्कृतिक परिवर्तन भयो । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धले जातीय उत्पीडनलाई मुक्त गर्ने काममा विशेष भूमिका खेलेको छ । दोश्रो जनआन्दोलले गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरु सफल हुन सकेको खण्डमा मात्र देशमा विकास र शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने आम धारणा रहेको देखिन्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई विर्सेर उपलब्धिहरु संस्थागत हुने आधार भने देखिन्न ।

शेर्पा प्रदेशको मुद्दा : दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन ग¥यो । त्यसपश्चात् परदेश निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राज्य पुनसंरचना आयोगको गठन भयो । यस आयोगले शेर्पा प्रदेश सहितको चौध प्रदेशको खाका अगाडि सारेको थियो । वास्तवमा राज्य पुनसंरचना आयोगको खाकालाई लागू गर्न नदिनका लागि राजनीतिक दलहरु बीचनै एकता नभएपश्चात् अन्य आयोगहरु बनाइयो र आखिरमा १४ प्रदेशबाट ८ प्रदेशमा सीमित गर्दै अन्तत प्रदेशमा रहेको जनताको भावना विपरित प्रदेश छुट्याउने कार्य भयो । यद्यपि शेर्पा संघले भने १४ प्रदेशको खाकालाई नै लागू गर्नुपर्ने र शेर्पा प्रदेशको प्रत्याभूति हुुनुपर्ने अडान कायम राख्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो । यसका निमित्त धर्ना संघर्ष र प्रदर्शनहरु गरिए । शेर्पा प्रदेशको मुद्दा अध्यावधि जीवित रहेकोछ र यो मुद्दाले एकदिन अवश्य सार्थक परिणाम हासिल गर्न सक्दछ भन्ने शेर्पा समुदायको विश्वास छ किनकि छिमेकी मुलुक भारतमा पनि धेरै लामो संघर्ष पश्चात् त्यहाँका जनताले प्रदेशहरु प्राप्त गरिरहेको स्थिति छ ।

आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी मुद्दा : शेर्पा संघले उठाँउदै आएको मुद्दाहरु मध्ये आर्थिक मितव्ययिता पनि एक हो किनकि शेर्पा समुदायको हरेक सामाजिक कार्यक्रममा निकै महंगो खर्च हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय सामाजिक कार्यक्रममा हुने अनावश्यक खर्चको सवालमा तर्क उठ्ने गरेको पाइन्छ । शेर्पा संघले यस प्रकारको अनावश्यक खर्चहरुलाई कटौती गरेर आवश्यक खर्चमा मात्र जोड दिनका लागि छलफलहरु संचालन गर्दै आएको छ भने विकृति र वसंगतीको अन्त्य गर्ने सवालमा समय–समयमा छलफल र बहसहरु हुने गरेको देखिन्छ । आगामी दिनहरुमा पनि यस विषय माथि छलफल हुँदै जाने संभावना छ ।

संचार सम्बन्धी मुद्दा :आजको एक्काइसौं शताब्दीमा संचारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । विश्वसंचार क्षेत्र तीव्र गतिले अगाडि बढिरहँदा शेर्पा संघ र समुदाय पनि त्यसबाट अछुतो रहने प्रश्न आउँदैन । त्यसैले नेपाल शेर्पा संंघले शेर्पा समुदायको हित र विकासका लागि विद्युतीय र छापा संचारको विकासमा ध्यान दिने अठोट र प्रतिवद्धता लिएको छ । यस क्रममा शेर्पा समुदायको केही संचार माध्यमहरु स्थापना भइसकेको छ र त्यसलाई अझ प्राविधिक र व्यवसायिक तवरले अगाडि बढाउन शेर्पा संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ ।

युवारोजगार सम्बन्धी मुद्दा : शेर्पा समुदायको युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको देखिन्छ किनकि नेपालमा रोजगारको संभावना ज्यादै न्यून छ । त्यसैले पढे लेखेको युवाहरुसमेत संभावनाको खोजीमा यूरोप, अमेरिका लगायत विश्वका हरेक कुनामा पुगेर आफ्नो पेशा र व्यवासाय संचालन गर्न बाध्य छन् । शेर्पा समुदायकोे विकासको लागि अर्थात युवाहरुलाई रोजगारीको ढोका खोलेर आफ्नै देशमा काम दिन सकेको खण्डमा युवाहरुको विदेश पलायनमा कमी आउन सक्दछ । यस सम्बन्धमा शेर्पा संघको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

शिक्षाको मुद्दा :शैक्षिक हिसावले पूर्णता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो जीवन संचालन सजिलै गर्न सक्दछ । तर शिक्षा प्रविधि युक्त हुन जरुरी छ । सैद्धिान्तिक ज्ञानले मात्र व्यक्तिको जीवन पूर्ण हुन नसक्ने भएको हुँदा प्रविधि र सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । कुनै पनि व्यक्तिले निश्चित डिग्री प्राप्त गरिसक्दा व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र बोझ नबनोस् । उसले त्यो डिग्रीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै गर्दा बजारले नै खोजिरहेको होस् त्यस्तो शिक्षाले मात्र व्यक्तिलाई जीवन संचालन गर्न मदत गर्दछ । त्यसले शेर्पा समुदायको बालबालिकाहरुका लागि पनि यस प्रकारको शिक्षाको खाँचो छ ।

आर्थिक विकासको मुद्दा : वास्तवमा शेर्पा समुदाय आर्थिक हिसावले त्यति कमजोर नदेखिए पनि आर्थिक विकास र व्यवसायिक दृष्टिकोण हेर्दा शसक्त ढंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिन्न । शेर्पा समुदायसँग रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी ठूल–ठूला व्यवसाय कलकारखाना उद्योग धन्दा वित्तीय संंस्थाहरु खोलेर मुलुकको श्रोत साधनको परिचालन र प्रयोग गर्ने सवालमा भने शेर्पा समुदाय केही पछाडि नै परेको देखिन्छ । आगामी दिनहरुमा शेर्पा संघले यसलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने सोच लिएको देखिन्छ ।

पर्यटन सम्बन्धी मुद्दा : पर्यटन व्यवसाय र शेर्पा एक अर्काको पर्यायवाची बनेर रहेको छ । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र शेर्पाको नामले चिनाइने गरकोे देखिन्छ । तसर्थ शेर्पा समूदाय र पर्यटन व्यवसाय विच एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस क्षेत्रको विकासको निमित्त राज्यले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ । राज्यले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति ल्याउनु जरुरी देखिन्छ जसले गर्दा विगत लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लागि रहेको शेर्पा समूदायको उन्नति र प्रगति हुँने सम्भावना छ । शेर्पा संघले यस विषयलाई पनि अगाडि बढाउने लक्ष लिएको छ ।

निश्कर्ष : यिनै मुद्दाहरुका बीच आगामी असोज २२ र २३ मा काठमाडौमा विश्व शेर्पा सम्मेलन हुदैछ । शेर्पाहरुको पहिचानको लागि, धर्म, संस्कृति र संस्कारको विकासका खातिर विश्वमा रहेका शेर्पाहरुलाई एकजुट गर्दै शेर्पा समुदायको सुदुर भविष्य उज्यालो बनाउने तिर उन्मुख हुने कुरा प्रति शेर्पा समुदाय विस्वस्त रहेको छ । विश्व शेर्पा सम्मेलन आफैमा एउटा ऐतिहासिक सम्मेलन हो । विश्व शेर्पा सम्मेलनको उद्देश्य पनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने शेर्पा जातिको भाषा धर्म, सँस्कृति, जातीय परम्परा र मूल्य मान्यताहरुलाई कायम राख्दै जातिय मौलिक पहिचानको रक्षा गर्दै शेर्पा संघसँग आवद्ध सबै शेर्पा संघसंस्थाहरुको बीचमा संस्थागत एकता कायम गर्न र सम्बन्ध स्थापित गर्नु रहेको देखिन्छ ( विश्व शेर्पा संघको प्रस्तावित विधान २०१७) । यद्यपि यो सम्मेलन पहिलो चोटी नेपालमा सम्पन्न हुदै गर्दा यसका केही चुनौतीहरु हुन सक्दछन् । यति हुदाहुदै पनि यसले एउटा सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न सक्दछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । शेर्पा समुदायको लागि सम्मेलन एउटा अवसर वन्न सक्दछ किनभने संसारको विभिन्न भागमा बवोवास गरिरहेका शेर्पा समुदायको प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरु वीच भेटघाट हुँदा एउटा भावनात्मक सम्वन्ध कायम हुन सक्दछ किनकी जो जहाँ रहे वसे पनि शेर्पाहरुको उत्पति थलो नेपालनै भएको कारणले गर्दा यस सम्मेलनले सबैमा एकता ल्याउन सक्दछ । तसर्थ विश्व शेर्पा सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण निश्कर्ष निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

सबै मिलेर केही गरौं भन्ने भावनाका साथ यस सम्मेलनलाई एउटा राम्रो अवसरको रुपमा सवैले उपयोग गर्दै नेपालमा रोजगार प्रवर्धनको लागि परियोजना निर्माण गर्ने योजना वन्न सक्दछ । जसले गर्दा शेर्पा समूदायको हितको निमित्त विश्व शेर्पा सम्मेलन एउटा कोशे ढुड०गा वन्न सक्दछ ।

लाक्पा शेर्पा, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल शेर्पा संघ