Advertisement
काठमाडौं : राउन्ड मनास्लु पदयात्रामा जाने पर्यटकले एउटै कागजात सातपटकसम्म पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। शुल्क असुल्ने बहानामा कागजातको अल्झो राखिँदा पदयात्रा झन्झटिलो बन्दै गएको छ। पैदलयात्रा र दृश्यावलोकनका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य मानिए पनि ठाउँ-ठाउँमा लिइने शुल्क र त्यससँगै कागजात देखाइरहनुपर्ने अवस्था घातक बनेको हो। एकीकृत कर र शुल्क प्रणाली नहुँदा दुःख भोग्नुपरेको पर्यटकको गुनासो छ। राउन्ड मनास्लु पदयात्रीले निषेधित क्षेत्र प्रवेश अनुमतिका लागि अध्यागमन कार्यालय, टिम्स, मनास्लु, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रवेश, चुम भ्याली प्रवेश, निकुञ्ज र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै कागजात र शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। राउन्ड मनास्लु पदयात्रा गर्दा गोरखाको बालुवाबाट सुरु गरी बारपाक, लाप्राक, जगते, श्रीदिवास, चुमभ्याली, लार्केपास हुँदै लमजुङको बेसीसहर फर्कनुपर्छ। फर्केर आउँदा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बाटोमा पर्ने भन्दै शुल्क असुल्ने गरिएको छ।
एउटा कार्यालयले कागजात लिएर प्रवेश अनुमति दिए पनि प्रवेश पासको बहाना बनाएर अन्य निकायले समेत सम्पूर्ण कागजात खोज्ने र रकम असुल्ने गरेकाले पदयात्रा झन्झटिलो बनेको नेपाल राष्ट्रिय पथप्रदर्शक संघका अध्यक्ष सुनारबहादुर गुरुङले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय गाइडसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘पर्यटक हैरान हुने गर्छन्, प्रवेश अनुमति र शुल्कसम्बन्धी प्रणाली सुधार नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ। सात स्थानमा दुई हजारका दरले १४ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ।’
पैदलयात्रा र दृश्यावलोकनका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य मानिए पनि ठाउँ–ठाउँमा लिइने शुल्क र त्यससँगै कागजात देखाइरहनुपर्ने अवस्था घातक।
पदयात्रीलाई राज्यले कति शुल्क असुल्ने भन्ने प्रष्ट छैन। शुल्क कहिलेदेखि लिँदै आएको, कहिलेदेखि वृद्धि भएको र संकलित रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने राज्यलाई जानकारी पनि हुन्न। गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गरेको भन्दै शुल्क लिने गर्छ, पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड वितरण, निषेधित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र प्रवेशबापत शुल्क लिने गर्छ।
Source:annapurna post
