–निनाम लोवात्ती, विश्वमा हरेक वर्षको २७ सेम्टेम्बरका दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाईने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९८० मा सर्व प्रथम औपचारिक रुपमा विश्व पर्यटन दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यस यता यो वर्षसम्म आई पुग्दा विश्व पर्यटन दिवस मनाउन थालेको पनि ४२ वर्ष पूरा भएर ४३ औं वर्ष लागेको छ । त्यसैले आज (२७ सेप्टेम्बरमा) मनाईने विश्व पर्यटन दिवस ४३ औं हो । यस वर्षको विश्व पर्यटन दिवसको मुख्य नारा चाहिँ ‘टुरिज्म एन्ड ग्रिन ईन्भेस्मेन्टस्’ रहेको छ । गत वर्षको विश्व पर्यटन दिवसको नारा ‘पर्यटन पुनः विचार गरौं’ भन्ने रहेको थियो । नेपालमा सरकारी तथा गैर सरकारीस्तरमा सरकारले हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदैछन् । यसै क्रममा हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक उन्नति, प्रगति गर्न र नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्याका साथै गुणस्तर बढाउनका साथै विश्वमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विविधताबारे प्रचार प्रसार गर्न पनि हामीले तीब्र गतिमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तै नेपालमा आजको २१ औं जमानामा पनि अधिकांश हिमाली क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि निषेधित रहेको छ । के नेपालमा अभैm पनि विदेशी पर्यटकका लागि निषेध लागू गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो कुनै कारण छ, जहाँ विदेशी पर्यटक गएर नेपालका विरुद्घ उखमाउलो गरुन् ?!…त्यसरी सरकारले हिमाली क्षेत्रका नाका र वस्तीलाई विदेशीका लागि निषेधित गरेको कतिपय क्षेत्रमा त सम्पर्क अधिकृतसमेत लानु पथ्र्यो । विदेशी पर्र्यटक र व्यवसायीको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्थाचाहिँ हटिसकेको छ । निषेधित क्षेत्रमध्ये माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्पामा विदेशी पर्यटकलाई लाग्ने सलामी दस्तुर पनि विगतको सातसय अमेरिकी डलरबाट हाल पाँचसय अमेरिकी डलरमा झारेको छ, सरकारले । त्यस्तै नेपालका कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा पनि बढी घटेको छ । फलतः नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

अभैm पनि हाम्रो देशका हिमाली क्षेत्रका धेरै जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्र नाका खास गरी उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका केही नाकालाई निषेधित क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । खास गरी विगतमा नेपालको उत्तरी नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनुमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सुरक्षा मामिलालाई लिईएर त्यसो गरिन्थ्यो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अध्यागमन सुत्रका अनुसार अहिले पनि नेपालका हिमाली क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने) घोषणा गरिएको छ ।

यसरी अहिलेसम्म नेपालको उत्तरी नाकालाई निषेधित क्षेत्र कायमै राखिनुमा विदेशी पर्यटकको भेषमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत क्षेत्रमा पसेर कुनै पनि विदेशी एजेन्टले उपद्रव नमच्चाओस् भन्ने नै हो । त्यसैले छिमेकी देश चीनको सुरक्षा मामिलालाई लक्षित गरेर निषेधित क्षेत्र कायमै राखिएको हो भन्ने बुभ्mन सकिन्छ । किनभने, चीन सरकार विदेशीहरु (युरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरु) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । चिनियाँहरुको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरु नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुभ्mन गाह्रो छैन । विगतमा पनि पूर्वको पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलालगायत जिल्लाका नाका र वरपरका गाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको थियो ।

तर, विसं २००७ को राजनैतिक परिवर्तनसँगै विदेशीका लागि नेपाल खुल्ला भयो । साथै विसं २०१७ सालको राजनैतिक (कू) परिवर्तनपछि अरु बढी विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । त्यसो त सुरुमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्नका लागि केही विदेशी नागरिक नै अघि सरेका थिए । उनीहरुले नै नेपालको पर्यटन व्यवसायको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेका हुन् । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानीज, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकहरुले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा योगदान गरेका थिए । ती विदेशीहरु जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरु सुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि कुनै न कुनै उदेश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । पर्यटन गर्ने भन्ने त उनीहरुका लागि बसी बियाँलो जस्तो शौखको पेशा मात्रै थियो । तापनि उनीहरुले नेपालको पर्यटनको सुरुको अवस्थाबारे विदेशमा प्रचार प्रसार र बजार विस्तार गर्नुमा ती विदेशी नागरिकले ठूलो सहयोग गरेका थिए भनी स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै तत्कालीन सरकारले लिएको खुल्ला बजार खुल्ला अर्थ नीतिले गर्दा नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य पनि छिपेको छैन ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरुमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ÷नुवाकोट÷रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र, दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र थिए । पछि थप भएका ७३ वटा नयाँ क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् ? नेपाल राजपत्र नहेरी भन्न सक्ने अवस्था रहेन.