माघ ४, २०७३- आपूर्ति मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने लबिङ सुरु गरेको छ । ग्यासको मूल्यमा लगाइने अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा उपभोक्ता र होटल/रेस्टुराँ व्यवसायीबीच विभेद भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्याट हटाउन लबिङ फेरि सुरु भएको हो । हाल नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य (भ्याटसहित) १३ सय २५ रुपैयाँ तोकेको छ । प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा १ सय ४८ रुपैयाँ ७५ पैसा भ्याट लाग्छ । ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट होटल व्यवसायीहरूले फिर्ता पाउँछन् । तर, आम उपभोक्ता भने लागत मूल्यमै किन्न बाध्य छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासमा भ्याट छुट दिइएको छ । खाना पकाउने ग्यास अत्यावश्यक पदार्थमा पर्ने हुँदा यसलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । जसले गर्दा अधिकांश मुलुकमा छुट दिइएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘सर्वसाधारण र होटल/रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले खरिद गर्ने मूल्यमा विभेद देखिएको छ । सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनपुर्नेमा ग्यास खरिद गर्दा उल्टै महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्,’ आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छिट्टै छलफल गर्नेछौं ।’ सर्वसाधारण र होटल उद्योगबीच भेदभाव गर्नुभन्दा सबैलाई छुट दिनुपर्ने उनले बताए । ग्यासमा भ्याट हुँदा उद्योगीलाई मात्रै फाइदा भएको छ । ग्यासको भ्याट फिर्ता हुने भनी सरकारले गरेको नीतिगत त्रुटिको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले रकम आर्जन गर्दै आएका छन् ।
सोही कमिसनका कारण ग्यास उद्योगको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार होटल व्यवसायीले नै छुट पाएकाले भ्याट हटाउँदा राज्यलाई घाटा हुँदैन । ग्यास उद्योगीको कमिसन रकम मात्रै घट्ने हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाना पकाउने ग्यासमा छुट दिइएको छ । एसियाको कुनै पनि मुलुकमा खाना पकाउने ग्यासमा भ्याट लाग्दैन । हाल सर्वसाधारणलाई महँगो र ठूला घरानालाई सस्तो पर्न गयो,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘सर्वसाधारणलाई सस्तो दरमा ग्यास उपलब्ध गराउन भ्याट छुट गर्न आवश्यक छ ।’
निगम स्रोतका अनुसार ग्यासमा लाग्ने भ्याटको सन्दर्भमा आयल निगमले पनि मन्त्रालयलमा सुझाव पेस गरेको थियो । ‘सर्वसाधारणलाई प्रतिसिलिन्डर १ सय ४८ रुपैयाँ ७५ पैसा भार परेकाले छुट गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थियौं,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ ।’ निगमका अनुसार हाल मुलुकभरि करिब ७ लाख ग्यास सिलिन्डर छन् । करिब ४० प्रतिशत सिलिन्डर व्यापारिक र ६० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ ।
होटल व्यवसायीहरूले मात्रै भ्याट छुट पाउने नियमले बजारमा कालोबजारी बढेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । भ्याटको लोभमा होटललगायत अन्य व्यवसायमा अनावश्यक ग्यास होल्डिङ हुने गर्छ । जसले गर्दा बेला बखतमा बजारमा ग्यास अभाव हुँदै आएको छ । होटल व्यवसायीले मात्रै भ्याट छुट पाउनु अवैज्ञानिक भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘होटललाई पैसा फिर्ता आउँछ तर उपभोक्तालाई ठगी भएको छ,’ उनले भने, ‘यो राज्यद्वारा गरिएको ठगी हो । छुट दिएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’ दुई रङको सिलिन्डर कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उपभोक्तालाई भार पर्ने र व्यवसायीलाई राहत हुने गरे ग्यासमा कायम मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भ्याट छुटलगायतका विषयमा सोमबार ग्यास बिक्रेता महासंघले मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । महासंघका महासचिव चन्द्र थापाको नेतृत्वमा टोलीले आपूर्ति सचिव राईलाई पत्र बुझाएको हो ।
‘ग्यासको भ्याट छुट, तत्काल डिलर प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ थापाले भने, ‘डिलर प्रमाणीकरण नहुँदा बजारमा धेरै समस्या देखिएका छन्, डिलर र कम्पनीको खर्च पनि बढेकाले खर्च थेग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’
करिब तीन वर्षअघि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले डिपो प्रमाणीकरण गर्ने जनाए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तीन वर्षमा करिब २८ सय डिपो, डिलर तथा वितरकहरू प्रमाणीकरण भएका छन् । विभागका अनुसार ग्यास व्यवसायीलाई गैरकानुनी काम गर्नबाट रोक्न र बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन बिक्रेताहरूकै सहकार्यमा यस्तो पहल थालिएको हो । प्रमाणीकरणबाट राजधानीभित्रका ग्यास बिक्रेताको संख्या, गरिरहेको कारोबार, बिक्रीस्थल, उद्योगसँग भएको सम्झौतालगायतको जानकरी सरकारी निकायसमक्ष पुग्ने अनुमान थियो । जसले कालोबजारी नियन्त्रण र अनुगमन सजिलो हुने बताइएको थियो । तर, सरकारको निर्देशन अवज्ञा गदैं केही बिक्रेताहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
Souce:kantipur
