पछिल्लो समय नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परिरहेको छ। विशेषगरी, हालै गएको विनाशकारी बाढीले जनधनको व्यापक क्षति पुर्याएको छ। हजारौं नेपाली घरबारविहीन बनेका छन्, उनीहरूको जीवनयापन अस्तव्यस्त भएको छ।
बाढीले भौतिक पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षति अकल्पनीय छ। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। यसले गर्दा राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाइ भएको छ। कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षतिले खाद्यान्न संकटको चिन्ता बढाएको छ।
विपत्तिको प्रत्यक्ष मारमा परेका पीडितहरूको जीवन मात्र नभई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गहिरो चोट पुगेको छ। घरबार गुमाएका, आफन्त गुमाएका, सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएकाहरूको मनमा अथाह पीडा छ। बालबालिकामा यस्ता भावनाहरू अझ बढी देखिन सक्छ, जसले उनीहरूको भविष्यमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यस्तो विपत्तिमा सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै पीडितहरूको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नु जरुरी छ। सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालमा गएको विनाशकारी बाढीले हामीलाई एकजुट भएर काम गर्न प्रेरित गरेको छ। सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू, तथा आम नागरिकहरू सबैले मिलेर यस विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। पीडितहरूलाई राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै उनीहरूको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। भविष्यमा हुन सक्ने विपत्तिहरूका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ।
बाढी आउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। जलवायु परिवर्तन, अवैज्ञानिक शहरीकरण, वन विनाश, तथा नदी कटान जस्ता कारणहरूले गर्दा बाढीको जोखिम बढेको छ। यसबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ। हामीले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्छ, वातावरणमैत्री विकासका मोडेलहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यस विपत्तिमा परेका पीडितहरूलाई राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू, तथा आम नागरिकहरू सबैले यस दिशामा हातेमालो गर्नुपर्छ। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यस विपत्तिले हामीलाई एकजुट भएर काम गर्न प्रेरित गरेको छ। हामी सबै मिलेर यस विपत्तिको सामना गर्न सक्छौँ र नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ।