प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिनाको अवधिमा शुक्रबार पाँचौं पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिँदै छन् । यसबीचमा एमालेसँग दुई र कांग्रेससँग एक पटक गरेर तीन पटक गठबन्धन बदलेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि सातबुँदे सहमति भएपश्चात् विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

संसद्का दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनलगायत सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी असार १७ मा सातबुँदे समझदारी भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका दाहालले राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधाबमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

यसअघि आलोपालो कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा चार पटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल दाहाल यस पटक भने असफल हुने करिब निश्चित छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम दाहालले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेकाले दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने निश्चितजस्तै छ । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै उनी पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।

दाहाल कांग्रेस र एमालेबीच बनेको सातबुँदे समझदारी भत्किएर संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छन् । बिहीबार माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि दाहालले धारा ७६ को उपधारा (२) कि (३) मा जाने भन्ने विषय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विवेकमा भर पर्ने बताएका थिए । धारा ७६ को उपधारा (३) मा ठूलो दलले सरकार बनाउन दाबी गर्ने प्रावधान छ । माओवादी नेताहरूले विश्वासको मत पाउन नसके सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रक्रियामा जाने तर्क गर्दै आएका छन् ।

सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ को उपधारा (३) बाट सरकार गठन हुने दाबी गरिन् । तर, प्रमुख दुई दल कांग्रेस–एमाले भने संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमकै सरकार बनाउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसारकै सरकार गठन हुने संस्थागत निर्णय नै गरिसकेका छन । नयाँ सरकार गठनका लागि शीतल निवासमा बुझाउन दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

महामन्त्री शर्माले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नपाएमा मात्र उपधारा (३) आकर्षित हुने भएकाले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार निर्माणको आह्वान गर्ने बताए । दाहालले अहिले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम नभएर धारा १००(२) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलसमेत दुई ठूला दलले बलियो सरकार दिन खोजिरहेका बेला कमजोर सरकारको विकल्पमा नजाने मनस्थितिमा रहेको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ ।

नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुल्नासाथ दुईभन्दा बढी दलहरूबाट जुटाइएको दुईतिहाइ बढी समर्थन प्राप्त हस्ताक्षरसहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको शर्माले बताए ।विश्वासको मतमा असफल भएपछि दाहाल स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि उनले राष्ट्रपतिकामा गएर राजीनामा बुझाउन सक्ने विकल्प पनि खुला छ । राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । अथवा सभामुखले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको विवरणसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पहिलोपल्ट त्यसै महिनाको पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए पनि दाहाललाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । त्यति बेला दाहालले झन्डै सर्वसम्मत अर्थात् २६८ मत पाएका थिए । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले उक्त पार्टीलाई छाडेर कांग्रेससँग जोडिएपछि दोस्रो पटक ०७९ चैत ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यति बेला दाहालले १ सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग पुनः सहकार्यमा जोडिएपछि कांग्रेस सरकारबाट अलग भएका कारण दाहालले गत फागुन ३० मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । त्यति बेला उनले १५७ मत प्राप्त गरेका थिए । सरकारमा सहभागी जसपा नेपाल सरकारबाट अलग भएपछि दाहालले ०८१ जेठ ७ मा चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यति बेला पनि उनले १५७ मत नै प्राप्त गरे ।

यस पटक कांग्रेस, एमाले, राप्रपाले बिहीबार नै आफ्ना सांसदलाई विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेका छन् । यस्तै जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल पनि दाहाल सरकारको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो दलबाहेक अहिले २१ सांसद रहेको रास्वपा र १० सांसद रहेको एसको मात्र समर्थन देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार आफूलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै सम्बोधन गर्ने तयारी छ । माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सम्बोधनका क्रममा दाहालले संविधान पक्षधर दलहरू एकजुट हुन आग्रह गर्नेछन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दाहालले विश्वासको मतको परिणामका आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा जे परिणाम आउँछ, त्यसलाई सामना गरेर अघि जाने कुरा हुन्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारकी प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।

@ekantipur