आफ्नो छुट्टै भाषा, सस्कार, सस्कृति र परम्परा भएको र कुनै निश्चित भुमिमा आदिम कालदेखि बासोबास गरिरहेको जातिलाई आदिवासी जनजाति भन्ने गरिन्छ । आदिम कालदेखि निश्चित क्ष्ोत्रमा बासोबास गरेकालाई आदिवासी भन्न सकिन्छ तर जनजाति हुनका लागि निश्चित भाषा, सस्कृति, परम्परा र सस्कांरको आवश्यकता पर्दछ ।
त्यसैले सवै आदिवासीहरु जनजातिभित्र पर्दैनन । नेपालका बहुसख्यक जनता आदिवासी जनजाति छन् । हाल ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरु यो देशमा रहेको तथ्याङ छ र पछिल्लो समयमा धेरै जातिहरुले आफुहरु आदिवासी जनजाति भएको दावी गरिरहेका छन । त्यसैले यो सख्या बढ्ने निश्चित जस्तै छ । नेपालको कुल जनसख्याको ३७ दशमलब २ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको २०६० सालको जनसख्याको तथ्याङकले देखाउछ ।
त्यसैले नेपालमा आदिवासी जनजातिको बहुल्यता छ भन्न सकिन्छ । तर आदिवासी जनजातिहरु बहुल्यता भए पनि शासन सत्ता र नितिनिर्माण तहमा भने अहिलेसम्म अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिको उपस्थिति नगन्य मात्रामा छ । नेपालको निजामति कर्मचारी क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति ३ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङकले देखाउछ । बाकी ९७ प्रतिशत कर्मचारी बाह्म्रण क्षेत्री र दशनामी जातिको बहुल्यता देखिन्छ । त्यस्तै राजनितिक क्षेत्रमा पनि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति निकै पातालो छ । राजनितिक इतिहासमा मरिचमान सिंह आदिवासी जनजातिको तर्फबाट देशको सर्वाेच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री एक मात्र व्यक्ति रहेको तितो इतिहास यहाका जनजाति समुदायसंग छ ।
त्यस्तै सेना, प्रहरी र लोक सेवा आयोग जस्ता सरकारी सम्यन्त्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति अझ ज्यादै न्यून देखिन्छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरु अधिकारको हिसाबले नेपालमा अझै धेरै पछाडि देखिन्छ । कूनै आदिवासी जनजातिले हालसम्म आफ्नो मातृ भाषामा पढ्न पाएका छैनन । उनीहरुले मनाउने सस्कांर र सस्कृति समेत राज्यको वेवास्ताका कारण हाल लोप हुदै गइरहेको देखिन्छ । उनीहरुको परम्परादेखि अपनाउदै आएका सीप र पेशाहरु कदर नगरिएका कारण आज उनीहरुको जिविकोपार्जन नै संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले आफ्नै भुमिमा आज नेपालका आदिवासी जनजातिहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह बनिरहेका छन् । त्यसैले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र देशको शासन व्यवास्थाको मुलधारमा ल्याउनका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग यहाका आदिवासी जनजातिहरुले गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।
कसरी हुनसक्छ त आदिवासीहरुको मागको सम्वोधन, मुख्य २ नितिहरु यसका लागि अख्तियारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी तहबाट आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यन्वयन
दश बर्षे शसस्त्र जनयुद्ध र २०६२ ६३ को जनआन्दोलन पश्चात देशमा आदिवासी जनजातिको पक्षमा केही कानुनहरु आए तर कार्यन्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ । यो वीचमा आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तको निति राज्यले अपनाएको छ तर कार्यन्वयनको तहमा पुग्न नसकेको यथार्थता हामीसगै छ । प्रथामिक तहसम्म मातृभाषामा समेत शिक्षा लिन पाउने कानुन निर्माण गरियो तर कार्यन्वयन अझै भएको देखिदैन ।
आरक्षणको निति अन्तर्गत आदिवासीलाई विभिन्न क्षेत्रमा कोटा छुट्याइएको छ तर केही सिमित व्यक्तिको पुहचमा यो विलाएको देखिन्छ्र । साथै अन्य जातिमा आरक्षण कोटा मात्रै आदिवासी जनजातिका लागि र अन्य सवै आफुहरुका लागि भन्ने भ्रम र नियतको रुपमा समेत आरक्षण प्रणाली प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले २०६५ सालमा आदिवासी जनजातिको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी आइएलओ १६९ लाई अनुमोदन ग¥यो । अनुमोदन भएको एक बर्षपछि यो सन्धी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर सात बर्ष वितिसक्दा समेतमा यो सन्धी कार्यन्वयनमा न त चासो र तत्परता केही भएको पाइदैन ।
आदिवासी जनजातिका लागि अधिकार पार्यप्त छैनन् र भएका केही कानुन कार्यन्वयनका फितालोपनले राज्यमा यो जातिको प्रतिनिधित्व अझै शून्य समान छ । त्यसर्थ आदिवासी जनजातिलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि अझै प्रभावकारी निति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालै राज्यले ल्याएको जातिय जनसख्याको अनुपातमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व निति प्रभावकारी कार्यन्वयन अहिलेको टडकारो आवश्यकताको रुपमा देखा परेको छ । जनसख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने भएकोले यो समुदायलाई आकर्षित र सख्यात्मक प्रतिनिधित्व समेत गराउने गर्दछ ।
स्थानीय स्तरमा आदिवासी जनजातिको सम्मानजनक सहभागिता
भनिन्छ, देशको सवै क्षेत्रमा सहभगिता विना देशको विकास हुन सक्दैन । नेपालमा केही निश्चित जातिको निति निर्माण र शासन सत्तामा पुगेका कारण सवै जातजाति र बर्गको देश विकासमा समान सहभगिता देखिदैन । खास गरि आदिवासी जनजाति र दलित जाति जसले देशको कुल जनसख्याको ११ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन उनीहरुको सहभगिता ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसरी हेर्दा करिब ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको कुनै सहभगिताविना देशको निति निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्ने निति तयार भैरहेको देखिन्छ ।
देश विकासको चरणमा नै प्रवेश गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण यसलाई समेत मानिएको छ । त्यसर्थ यी समुदायलाई राज्य सञ्चालनको मुलधारमा ल्याउन सकेमात्र देशको विकास संभव छ भन्ने आवधारणाको विकास गर्नु नेपालमा नितान्त आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरबाट नै समानपातिक प्रतिनिधित्वको आवधारणा विकास गरिनुपर्दछ । अझ वैज्ञनिक प्रतिनिधित्व गराउने नै हो भने जातिय जनसख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउन सके मात्र यसले स्थानीय स्तरबाट नै आदिवासी जनजाति र दलित जस्ता मुलधारबाट बाहिर रहेको समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराएर देशको विकास गराउन संभव छ ।
राई साल्पासिलिचो, गाँउ पालिका ४ भोजपुर, हाल जापानमा बसोबास गरिरहनुभएको छ ।
सम्बन्धित खवर
