काठमाडौँ: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो मागहरु पुरा नभएसम्म असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस नमनाउने भएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने ‘आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र संघीयता सहितको अधिकार संविधानमा नसमेटिएको सम्म संविधान दिवसमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने र कतै सहभागी नहुने नयाँपेजलाई बताए ।
आदिवासी जनजातिका माग समेटेर संविधान संशोधन गर्नुे पर्ने सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान निमार्ण नभए सम्म सबिधान दिबस मनउँनुको औचित्य नरहेको बताए ।
प्रेस विज्ञप्ती
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा भनेको पहिचान र अधिकार नै हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएर पनि अहिले दुई वर्ष पुरा भएको छ । संविधान जारी वरिपरिदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत जाति समुदायले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संघर्ष, धर्ना आदि गर्दै विरोध गरिरहेको समेत स्पष्ट छ ।
संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षित वर्ण, जाति-समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गका जनताको मूलभूत मुद्धाहरू सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकिरहेकोले संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरू कायमै रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकारसहितको स्वशासन-स्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता, परिभाषा बिनाको धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासीको अग्राधिकार, ‘फुटाऊ र शासन गर’को नीति अबलम्बन गर्दै अवैज्ञानिक रुपले हचुवाको भरमा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको अल्पसंख्यकको सूचीको खारेजी वा परिमार्जनलगायत आदिवासी जनजातिको मूलभूत मुद्धाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चितता कायम नभएसम्म नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संविधानप्रति असन्तुष्टि निरन्तर राख्दै संघर्ष जारी राख्ने थप स्पष्ट पार्दछ ।
