भन्ने गरिन्छ “धरहराको टुप्पोमा गएर ५ वोटा ढुङगा असनको गल्लि तिर फल्यो भने ३ वोटा इन्जिनियरको र दुइ ओटा नर्सको टाउकोमा गएर खस्छ” । बनमासा जसरि उम्रिरहेका इन्जिनियरिंग कलेज र बनमासाको फूलका पत्रा झैँ उम्रिरहेका इन्जिनियरहरुलाई देख्दा, उक्त उक्तिलाई नकारिहाल्न पनि गाह्रो पर्छ । मेडिकल क्षेत्रमा केसी सत्याग्रहपछी शैक्षिक माफियाहरुको ध्यान यतिबेला इन्जिनियरिङ क्षेत्र तिर जान थालेको छ । उसो त पहिला पनि चलखेल नभएको होइन तर अब झन् चलखेलको गतिले गिएर च्यांज गर्ने पक्का पक्कि भएको छ ।
नेपालमा हालसम्म लगभग ४५ भन्दा बढी इन्जिनियरिंग कलेजहरु संचालनमा छन् जस मध्ये त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयका आंगिक र सम्बन्दन प्राप्त गरि १४ , पोखरा बिश्वबिद्यालयका सम्बोधन प्राप्त गरेका ५८ कलेजहरु मध्ये लगभग १५ र पुर्वान्चल बिश्वबिद्यालय र काठमाडौँ बिश्वबिद्यालय दुबैमा गरेर लगभग १५ वोटा जति इन्गीनीरिंग कलेज हरु रहेका छन् । जसमध्य टियुबाट २ पोखरा बिश्वबिद्यालयबाट १० पुर्वान्चल/काठमाडौँ बिश्वबिद्यालयबाट ५ गरि लगभग १७ वटा जति मात्र इन्जीनीयरिंग कलेजहरु काठमाडौँ बाहिर रहेका छन् । माथिको तथ्यांक लाई मनन गर्दा देशको इन्जिनियरिंग शिक्षा पद्दती अलि बढिनै राजधानी केन्द्रित भएको हो की भन्ने लाग्छ । पुर्वान्चल बिकास क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरलाई बृदी गर्न बिराटनगरमा खोलिएको भनिएको पुर्वान्चल बिश्वबिद्यालयको १० मध्येका ७ वटा इन्जिनियरिंग कलेजहरु राजधानिमा रहेका छन् । खुल्ने दिन भन्दा बन्द हुने दिन धेरै भएको पोखरा बिश्वबिद्यालयले मुफसललाई केहि बढी स्थान दिएको देखिए पनि गुणस्तर को मापन भने शुन्ने प्राय छ । देशकै इन्गीनियारिंग को मुटु मानिएको इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थानले भने गुणस्तरको कारण देखाउदै आजसम्म उपत्यका बाहिरका कलेजहरुलाई सम्बन्दन दिएको छैन तर उसले सम्बन्दन दिएका गुणस्तर भनिएका कलेजहरुको परीक्षाफल बेला बेलामा शुन्य आएको खबरले उक्त कारणलाई हात्तिको देखाउने दांत भन्दा पनि नबिग्रने बनाइदिएको छ ।
प्रसङ्ग अलि पहिलाको : रंगशालाको ब्ल्याक टिकेट जसरि बिश्वबिध्यालयहरुले सम्बन्दन दिन थालेपछि माफिया हरु गल्लाझैँ मुफसलमा इन्जिनियरिंग भर्ति केन्द्र स्थापना गरेर क्षामता नै नभएका व्यक्तिहरुलाई इन्जिनियरको सर्टिफिकेट पैसा सँग साट्ने सर्त मा भर्ति गर्न थाले तर ति शैक्षीक माफियाहरुको खुसि धेरै दिन सम्म टिक्न सकेन । भ्याकुताले चेपागाणा जन्माए जसरी इन्जिनियर त उत्पादन गरे तर इन्जिनियरिंग लाइसेन्स लिने बेलामा धेरै चेपागाणाहरुलाई भ्याकुता बन्न नसक्ने भन्दै नेपाल इन्जिनियरिंग परिषदले रोक्दिन थाल्यो । त्यसपछी तारो बन्यो इन्जिनियरिंग परिषद । आखिर त्यो पनि उनिहरुकै सिकार बन्यो, कलेजकै सर्टिफिकेटको आधारमा इन्जिनियर हुने लाइसेन्स नचाहिने नियम बनाइयो । अझ यतिले मात्र नपुगेर बि इ पास समेत नगरेको ब्याक्तिलाई समायोजनको नाममा उपाधि झुन्ड्याउने बिधान समेत पारित परियो । त्यसपछी भने मनपरीतन्त्रको रफ्तारमा कुरै अबरोध रहेन । यसरि पछिला केहि बर्षहरुमा बर्षेनि हजारौ इन्जिनियरहरु उत्पादन त भए तर उनीहरुले बजार पाउन निकै अप्ठ्यारो पर्यो । पछिल्ला बिकसित प्रबिधि चलाउन त के देख्न समेत नदेखेका यस्ता इन्जिनियरहरुको ‘धरहरा उखान’ बन्दै गर्दा देशले धेरै इन्जिनियरहरु बिदेशबाट आयात गर्न बाध्य भयो । अहिले बायु सेवाको कम्युनिकेसन क्षेत्र हेर्ने मुख्य इन्जिनियर भारत बाट ल्याइएको छ भने देशमा प्रयोग भएका ट्राफिक लाइट मर्मत गर्न जापान बाट इन्जिनियरहरु बोलाउन पर्छ । देशकै कतिपय सरकारी कलेजमा बिदेशी सहयोग मार्फत प्राप्त आधुनिक मेसिनहरु चलाउन जान्ने दक्ष प्राध्यापकको अभाबमा कमिलाको राजमार्ग बनेका छन् ।
पछिल्लो समय इन्जिनियरिंग परिषदले विदेशमा आफ्नो स्वीकृति नरहेका बिश्वबिद्यालयबाट बि इ गरेर आउने बिध्यार्थीहरुलाई नेपालमा इन्जिनियरको मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ (परिषदले बिश्वका ३८ देशका ५१० बिश्वबिद्यालयहरुलाई मान्यता दिएको छ)। यो निर्णय ज्यादै नै सराहनीय रहेको छ, यधपी केहि उत्कृष्ट बिश्वबिध्यालयहरुलाई मान्यता नदिएको गुनासो सुनिन्छ यसमा भने ध्यान दिन जरुरि देखिन्छ । यसरि नै नेपालकै इन्जिनियरहरुले पनि परिषदबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने बेबस्था बनाइयो भने, यत्तिले पनि शैक्षिक माफियाहरुको भर्ति केन्द्रमा ठुलै धक्का पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र कुशल इन्जिनियरहरु ‘धरहरा उखान’को सिकार हुन सायद पर्नेछैन । सम्बन्दन दिनको लागि इन्जिनियरिंग परिषद मार्फत नै एउटा निकाए खडा गरेर अनुगमन गर्ने जिम्मा दीइयोस र आधारभूत पूर्वाधार नभएका कलेजहरुलाई खारेज गरियोस । सुरुको चरणमा यति मात्र गर्न सकियो भने पनि केसी सत्याग्रह पछी आँखा गडेको इन्जिनियरिंग क्षेत्रलाई थोरै मात्रामा भएपनि सुरक्षित पर्न सकिन्छ की भन्ने मरो अनुमान हो ।
२०७० फागुन १७ गते “पोखरा हटलाइन”मा प्रकाशित
