Advertisement

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भुटान–चीन सीमा दोक्लमलाई लिएर भारत र चीनबीच सैन्य तनाव भएको थियो । तर हालै त्यहाँबाट भारतले आफ्नो सेना  फिर्ता गर्ने र चीनले सडक निर्माण कार्य स्थगन गर्ने भएपछि तत्काललाई द्वन्द्वको त्रास हटेको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले त्यहाँ सीमाको निगरानी बाक्लै गर्दैरहेको छ । भारतको मनमा चाहिँ चिनियाँ सेनाले आफ्नो दुई बङ्कर ध्वस्त पारेको तुष रहेकै छ । भुटानलाई भने दुई राष्ट्रको चेपुवामा परेर निल्नु न ओकल्नु परेको समस्यामा राहत मिलेको छ । नेपालले पनि लामो सास फेरेको छ ।

भारत–चीन तनाव भइरहेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको बेला नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय पूर्वजनरल अशोक मेहताले टिप्पणी गरेका थिए, ‘पछिल्लो समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चाइना फ्याक्टर जबर्जस्त रूपमा आउन थालेको छ । तर भारत र चीनबीच युद्ध भएको भए नेपालले के गर्थ्यो ? स्मरणीय छ, भारतीय सेनामा ५० हजार गोर्खा सैनिक छन् । त्यसैले नेपाल यतिबेला ट्रिकी पोजिसनमा छ ।’ 

यसैगरी पीटीआईको हवाला दिँदै हिन्दुस्तान टाइम्सले ९ अगस्त २०१७ मा छापेको थियो, ‘चीनको विदेश मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकृतले भनेका छन्– यदि कालापानी अथवा काश्मीरमा चिनियाँ फौज पस्यो भने नयाँदिल्लीले के गर्नेछ ?’ त्यति नै बेला भारतका पूर्वकर्मचारी तथा भारत–नेपाल सीमा मामिलाविज्ञ एसएस पाङ्तीले भनेका थिए, ‘भारत–नेपाल–चीन सीमा छुने कालापानीमा सीमाङ्कन भएको छैन । हिमाली देश (नेपाल) ले वर्षौंदेखि यो विवादित सीमावर्ती भूभाग भनी दाबी गरिरहेको छ । कालापानी भारतीय नियन्त्रणमा राखिराख्न संवेदनशील छ । दोक्लममा भारतीय सेना रहेको परिप्रेक्ष्यमा कालापानीमा चिनियाँ सेना पस्न सक्छ भन्ने कुरालाई भारतले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’ 

माथिका भनाइबाट नेपालले के बुझ्नुपर्छ र यसबारे के–कस्तो रणनीति र कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ? मेहताले इङ्गित गरेअनुसार ‘दोक्लमको फ्रन्टमा गोर्खा (नेपाली) सैनिकलाई नै अगाडि सारिएको थियो । वाकयुद्ध सामरिक युद्धमा परिणत भएको भए गोर्खा (नेपाली) सैनिक जवानहरू नै मर्न पुग्ने थिए । त्यसैले नेपाली नागरिक नमार्ने हो भने भारतको पक्षमा नेपाल रहनुपर्छ ।’ यसको मतलब भुटान–चीन बीचको दोक्लम सीमा मामिलामा भारत घुसेको सन्दर्भमा भारतीय सेनामा काम गरिरहेका नेपालीलाई अचानोमा पारेर भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षतिर तान्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । 

नेपाल–भारत–बेलायतबीच गोर्खा सैन्य भर्ती सम्बन्धी सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गोर्खा सैन्य ‘मर्सिनरी (भाडाको सैनिक)’ नभएको तर्फ तान्न खोजेजस्तो बुझिन्छ । तर सन्धिको परिशिष्ट–३ को दफा–३ मा गोर्खा सैनिकहरूलाई हिन्दु धर्मावलम्बीहरू र अन्य नि:शस्त्र व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रयोग गरिने छैन भन्ने उल्लिखित छ । दफा–७ मा कुनै एउटा राष्ट्रको हित तथा सुरक्षाका लागि हानिकारक कुनै पनि किसिमका गतिविधिहरू अन्य राष्ट्रहरूको भूभागमा हुनदिइने छैन भनिएको छ भने दफा–८ मा कुनै युद्धमा नेपाल संलग्न भएको खण्डमा सबै गोर्खा सैन्यलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नेपालका मित्रहरू विरुद्ध गोर्खा सैन्य परिचालन नगर्ने भन्ने आशय रहेको बुझिन्छ । यद्यपि मेहताको भित्री मनसायचाहिंँ चीनसँग युद्ध भएको खण्डमा नेपालले भारतको समर्थन गर्छ भने गोर्खा सैन्यलाई फ्रन्टमा पठाइने छैन भन्ने रहेको हुनसक्छ । 

दुई छिमेकीबीच गोलाबारी भएको भए नेपालले के गथ्र्याे भन्ने सम्बन्धमा सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमा युद्धमा नेपालले के–कस्तो कूटनीति अवलम्बन गरेको थियो भन्ने इतिहास पल्टाउन आवश्यक पथ्र्यो । त्यस बखतको भारत–चीन सीमा युद्धमा नेपालले न भारतको समर्थन गरेको थियो, नत चीनको नै । नेपाल तटस्थ बस्यो । परराष्ट्र मन्त्रीले हालको दोक्लम विवादमा नेपालले सन् १९६२ कै कूटनीति अवलम्बन गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै यस विवादमा नेपाल तटस्थ रहने बताएका थिए । यसै नीति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल आगमन समयमा, अनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपाल भ्रमण गरेका बखतमादोक्लम सीमाको

कुरा औपचारिक रूपले उठाइएन । यसलाई नेपालको मोटामोटी चातुर्य मान्नुपर्छ ।

कतिपय जानकारहरूको धारणा रहेको छ– ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतले भाग नलिइदिए चीनलाई अपुरो अनुभव हुने र चीनले सशक्त आह्वान नगरेको भए भारतलाई खिन्नता पैदा हुने भएकोले विश्व रङ्गमञ्चमा आ–आफ्नै प्रतिष्ठा जोगाउन र भारतका प्रधानमन्त्री ब्रिक्समा भाग लिन जान सजिलो पार्न दोक्लम मामिलामा दुवैले केही त्याग गरे, केही जिते । तत्कालका लागि विवाद साम्य भए पनि सम्मेलनपछि दोक्लममा चीनले सडक निर्माण कार्यमा निरन्तरता दियो भने र पाकिस्तान मामिलालाई जोडेर काश्मीर सीमा विषय चर्कन पुग्यो भने विवाद बल्झन सक्छ । यस्तो भइहाल्यो भने नेपालले के रणनीति लिने र कस्तो कूटनीति खेल्ने भन्ने विश्व रङ्गमञ्चीय वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बेलैमा आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्छ । सन् १९६२ को भन्दा हालको विश्व परिस्थिति र कूटनीति बदलिइसकेको छ ।

कालापानीबारे भारतीय सन्त्रास 

चिनियाँ फौज कालापानीमा पस्यो भने नयाँदिल्लीले के गर्नेछ भन्ने माथि उल्लिखित भनाइ चिनियाँ सञ्चार माध्यमबाट आएको पाइँदैन । समाचारमा पीटीआईको हवाला दिइएको छ । यसबाट भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागबाट चीनले भारतीय सेना हटाएर नेपाललाई फिर्ता दिलाउँछ भन्ने त्रास भारतमा रहेको बुझिन्छ । नेपालको कालापानीबारे भारतलाई ‘वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाइरहेको रहेछ’ भन्ने प्रमाणित हुनआएको छ ।

कालापानीबारे भारतको मनमा गढेर रहेको सन्देहरूपी त्रासलाई नेपालले वास्तविकतामा परिणत गर्न–गराउन कूटनीतिक माध्यम परिचालन गर्नुपर्छ । अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भएका बखत नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्ट हटाउने रणनीति लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । चीनसँग जोडिएको नेपालको उत्तरी सीमान्त क्षेत्रमा १७ वर्षदेखि रहेका भारतीय सैन्य चेकपोष्ट अनुकूल वातावरणका समय २०२७ असार ४ मा हटाइएको थियो ।

दक्षिण एसियाली रङ्गमञ्चको अनुकूल कूटनीतिक मौकामा नेपालले आफ्नो देशको उत्तर–पूर्वमा रहेको झिन्साङमा र उत्तर–पश्चिममा रहेको कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरामा शून्य अङ्कको त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्न चीन र भारतलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा आह्वान गर्नु समसामयिक हुन्छ । तीनवटै देश एकै थलोमा बसी छिनोफानो गर्ने चाँजोपाँजो निपुणताका साथ नेपालले मिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । यसबाट भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ । नेपालको पहिचान विश्वमा बढ्नेछ । साथै भारत र चीन बीचको सीमा तनाव कम हुँदै ती दुई देशबीच आपसी सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।