नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको संघर्ष, आन्दोलन, विद्रोहको इतिहास सन्दर्भ धेरै लामो छ । बिभिन्न समयमा धेरै संघर्ष र आन्दोलनहरू एकल समुदायस्तरका धेरै थिए। तर पछिल्लो समय,कालखण्डमा नेपालका आदिवासि जनजाति आन्दोलनहरू सामूहिक, संयुक्त र राष्ट्रिय तहका भयो। विशेषतः आदिवासी जनजातिहरूको केन्द्रीय छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गठनपश्चात् भएका यावत् संघर्ष र आन्दोलनहरू संगठित र सामूहिक स्तरमा धेरै भएका छन्।आन्दोलनको इतिहास नेपालमा तीन दशक भन्दा बढी नाघेको छ ।

नेपालमा भएका शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, जनविद्रोहदेखि सशस्त्र संघर्षको मोर्चासम्ममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सक्रिय सहभागी रहेका थिए अझ भनौ नेपालको हरेक परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलन,संघर्षहरू जनजातिहरूको सक्रियता र सहभागि बिना सम्भवना नै थिएन। वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणमा आदिवासीहरूको भूमिका अग्रपंक्तिमा थियो । यस समुदायका मानिसहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि गरेका त्याग, बलिदान र जीवन आहुति चानचुने थिएनन् । तैपनि आदिवासीलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशितासम्बन्धी गरिएको एउटा झिनो व्यवस्था पनि संकटमा पर्न लागेको देखिन्छ । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् मूल प्रवाहका राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा विकसित हुँदै आइरहेको सैद्धान्तिक विचलन अनि प्रतिगमनउन्मुख राज्यसंयन्त्र निर्माणको अविच्छिन्न शृंखला यसका मूल कारण हो भन्दा पनि फरक नहोला।

अहिले सत्तासीन रहेका र प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरू विषेश गरि माओवादी र तत्कालिन मधेशि जनअधिकार फोरम पहिलो संविधानसभाको अवधिसम्म आदिवासीहरूले लामो समयदेखि सडकबाट मुखरित गर्दै आएका प्रमुख मुद्दाहरूलाई अनुमोदन गर्न मरिहत्ते गरिरहेका थिए । विशेषतः राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा पहिचान, सामर्थ्य, प्रशासनिक सहजता, भौगोलिक निकटताजस्ता मूलभूत आधार तयार गर्नमा सर्वसम्मत नै थिए । त्यसताका आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग लिखित सम्झौता नै गरेर आदिवासीहरूका ऐतिहासिक थातथलो, उनीहरूका सांस्कृतिक पहिचान र बसोबासको बाहुल्यका आधारमा पहिचानसहितका प्रदेशहरू निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, केवल कतिवटा प्रदेशहरू भन्ने प्रश्नमा फरक धारणा थिए । पछि मधेसी र थारू आन्दोलनकारीसँगको सहमतिलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधानभित्रै त्यसखाले राज्य पुनःसंरचनाको व्यवस्थासमेत गर्ने भनिएको थियो ।

विडम्बना, तिनै राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू अनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू दोस्रो संविधानसभाको कालखण्डसम्म आइपुग्दा आदिवासीका साझा मुद्दालाई मत्थर पार्न लागिपरे । भौगोलिक अखण्डता, अखण्ड कर्णाली, अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा उठाएर उनीहरूले सिंगो राजनीतिक प्रक्रियालाई अलमल्याए । समय घर्किंदै गर्दा कतिपय पार्टी पंक्ति पहिचानको उच्चारणसम्म गर्न हिच्किचाउन थाले । पहिचानको मुद्दालाई जातीय विखण्डनको पर्यायवाचीका रूपमा व्याख्या गर्ने कामसमेत भयो । प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनलाई राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने मेसोकै रूपमा प्रचार–प्रसार गरियो । अन्ततः नयाँ संविधान जारी गर्दा झारा टार्ने गरी मात्रै राज्य पुनःसंरचना गरियो । त्यसयता पनि आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, उपेक्षित, पछाडि पारिएका समुदायविरुद्ध राज्यस्तरीय प्रतिगामि शृंखला जारी छ । वर्तमान राज्य संरचना तथा राजनीतिक वृत्तमा अमुक रूपमा जुनखाले प्रतिगामी विष वृक्ष झांगिरहेको छ, त्यसबाट अस्वास्थ्यकर फलबाहेक अन्य अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

उदेक मान्नु पर्दैन, हिजो जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने, मार्क्सवाद लेनिवाद अनि समतामुखी समाजको पैरवी गर्ने दलभित्र नै आज संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवाल अपाच्य छ । पार्टी बैठकमै त्यसविरुद्ध औपचारिक प्रस्ताव दर्ज गर्न उन्मुक्ति छ । प्रजातन्त्रको मसिहा आफुलाई दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका एक समुह आफैं धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा लफडा सिर्जना गर्ने कार्यको अगुवाइ गरिरहेका छन् । यस्तोमा राष्ट्रको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हौवा पिटाएर हिँडेका नेताहरू पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बर्खिलाफमा उत्रिनु अन्यथा होइन ।

कुनै समय जातीय पहिचानका आधारमा स्वायत्त राज्य निर्माण अनि राज्य परिषद्को गठन गर्न उत्ताउलो देखिएको राजनीतिक दलभित्रै आज आदिवासी, उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू विस्मृत छन् । खासगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित ढंगमा पछि परेपछि उक्त दललाई आफूले बोकेका आदिवासी, उत्पीडित समुदायका मुद्दा मुख्य कमजोरी हुन भन्ने भ्रम भएको देखिन्छ । यी सब आदिवासी अधिकार तथा नेपाली वर्तमान राजनीतिक स्थिति एउटा वस्तुपरक आयाम हुन् । तर यही मात्रै यसका पाटा होइनन् । अर्को पाटो भनेको स्वयं आदिवासी नेतृत्व अनि उनीहरूको आन्दोलन हो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनदेखि पहिलो संविधानसभा विघटन पूर्वसम्म नेपालका आदिवासीहरू जुन रूपमा सडक संघर्षमा उत्रिए, त्यो उत्कर्ष काल थियो । राष्ट्रिय तहको संयुक्त आन्दोलन एकातिर थियो भने अर्कोतिर प्रादेशिकस्तरमा फरक–फरक जातीय समुदायहरूले कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए । सडकदेखि संविधानसभासम्म उल्लेख्य उपस्थिति थियो आदिवासीहरूको त्यतिखेर । संविधानसभाभित्र आदिवासी सभासद्हरूको सर्वदलीय ककसले पनि भूमिका खेलिरहेको थियो । आन्दोलन, संघर्ष र दबाबका कारण आदिवासीहरूको कुरा सुन्न, माग सम्बोधन गर्न अनि त्यसअनुरूप संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि वार्ता र सहमति गर्न राज्य विवश थियो । एक अर्थमा आदिवासी समुदाय राष्ट्रको एउटा प्रबल शक्तिको रूपमा थियो, जसलाई राजनीतिक दल तथा राज्यले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप पहिलो संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट राज्य पुनःसंरचना, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा उत्पीडनमा पारिएका समुदाय, वर्ग क्षेत्रहरूका पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गरिएका प्रतिवेदनहरू तयार भएका हुन् ।

तर दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिने समयसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य अर्कै भयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वले आदिवासी समुदायहरूलाई एकै ठाउँमा समेट्न सकेन । राज्य पुनःसंरचनादेखि अरू अनेकन मुद्दामा आदिवासीहरूबीचै एकमत देखिएन । स्वयं महासंघका नेतृत्वपंक्तिदेखि कतिपय आदिवासी नेताहरू दलहरूको अनुग्रहमा सभासद् बन्न र मन्त्रीको झन्डाले गाडी सजाउन व्यस्त रहे । आदिवासी नेता भनिएकैहरूले पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनाविरुद्ध जेहाद छेडे । आफू संलग्न पार्टीका गैरआदिवासी नेतृत्वहरूले आदिवासी समुदायको अहितमा जे पाठ पढाए, त्यसैको पुनरोक्ति गर्न संकोच मानेनन् । सारमा कतिपय आदिवासी नेताहरू दलको झोलेभन्दा फरक देखिएनन् । स्वाभाविक हो, दलका नेताहरू आफ्ना राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सिँढीको खोजीमा हुन्छन् नै, कतिपय आदिवासी नेताहरू तिनका लागि उपयुक्त साधन बने ।

नेपालवआदिवासि जनजाति महासंघ राष्ट्रिय केन्द्र,प्रादेशिक,प्रवास तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनागत एकाइहरू अहिले झन क्रियाशील छन् । गतिविधिहरू गरिरहेकै छन् । तर आज आदिवासीहरूले आन्दोलन, संघर्ष र दबाबमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो उपस्थितिबोध खासै गराउन सकिरहेका छैनन् ।आदिवासीहरू आफैंमा खण्डित छन्, दलका कार्यकर्ताका रूपमा विभक्त छन्, मुद्दाहरूका सवालमा अलमलमा छन् । राज्य र राजनीतिक शक्तिका सामु हिजोकै जस्तो दबाब र प्रभाव सृजना गराउने हैसियतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संग छैनन् ।

बिगतलाई फर्केर हेर्दा, विगतका कमि कम्जोरीहरू शुधार गरेर लानु जरूरी देखिन्छ।नेतृत्ववर्ग, विभिन्न संस्था, महासंघसमक्ष अहिले यक्षप्रश्न छ निजात्मक स्वार्थ, क्षणिक प्राप्तिको मोहमा नेपालको कुनै राजनैतिक दलको झोले बन्ने वा सही अर्थमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको पक्षधर अभियन्ता बन्ने ? यसको टुंगो नलागेसम्म नेपालका आदिवासीहरूका हक, अधिकार र सम्मानका सवालहरू फेरि कुनै टुंगोमा पुग्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको देखिन्छ।

विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले सन् १९९५ देखि जनजाति अधिकारका लागि महान् अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्व भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण, बजारमुखी उत्पादन प्रणाली, वातावरणीय ह्रासबाट विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक जीवनमा परेका प्रतिकूल असरबाट उनीहरूलाई बचाउनु, उनीहरूका विकास गर्नु र अधिकार तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षण/संवर्द्धनको लागि हो।

 

म थोरै पछाडी जान चाहान्छु।विश्व आदिवासी दिवसको घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबाट उत्साहित नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २००१ को दशकभरि उत्कर्षमा पुग्यो र महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो।यो नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको लागि एकदमै खुशिको कुरा हो।तत्कालिन समयमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनको दवाबका कारण तत्कालीन नेपाल सरकार जनजातिहरूको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिन थाले ।

जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण नेपाल सरकारले सर्वप्रथम नेपालमा भएका जनजातिहरूमध्ये ५९ आदिवासी जनजातिहरूको सूची तयार पारी त्यसलाई कानुनी मान्यता दियो । त्यसपछि सरकारले आदिवासी जनजाति विकास उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीति अपनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ र आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ लाई संसदबाट पारित गर्ने, आदिवासी जनजातिसँग २० बुँदे सहमति गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा लागु गर्ने जस्ता काम गर्‍यो ।अहिले सम्मको यो नै नेपालको आदिवासी जनजाती आन्दोलनको महत्वपुर्ण खुशिको कुराहरू हुन।

यी सबै सरकारले जनजातिका लागि गरेका सकारात्मक कार्यहरू हुन् भने निश्चय नै यी कार्यहरू जनजाति आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हुन् । जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणाम स्वरूप सन् २००८ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सिट सङ्ख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भए । यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यी उपलब्धिका आधारमा नेपालका जनजाति आन्दोलन अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका तुलनामा निकै राम्रो उपलब्धिमूलक मानिन्छ ।

तर फेरी पछिलो समय नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूसंग गरेको सम्झौता बिपरीत जनजातिहरूको आस्थाको केन्द्रहरूलाई विकाशको नाममा विनास गर्ने,आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसॅग सम्बन्धित रहेका हाम्रो आदिवासीको सम्पदाहरूको नाम फेर्ने,डोजर चलाऊॅने कामहरू भई रहेको छ।यो अति नै निन्दनिय छ। यस विषयमा नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्रि तथा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कः प्रचण्डलाई २८ औ विश्व आदिवासी दिवस कै दिन जापानमा ५ बुदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छौ।ऊहाले सकारात्मक रूपमा पहल गर्ने कुरामा आश्वासन दिनुको साथै आफ्नो पार्टी नै उत्पीडित जनजातिको पक्षमा लड्ने पार्टी भएको र आफुलाई पनि यो ध्यानकर्षण फेरि एक पल्ट झस्काएको कुरा बताऊॅनु भयो।

अन्तमा, उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू विश्वभरि जहाँ भए पनि उनीहरू शोषित पीडित हुन् र उनीहरूको समस्या एउटै प्रकृतिको छ । त्यसकारण आफ्नो हकअधिकार र मुक्तिका लागि विश्वभरिका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू आफैले कठोर संघर्ष गर्नु पर्दछ । तर, यस्तो संघर्ष जनजाति एक्लैले मात्र गरेर सफल हुँदैन । त्यसका लागि आफूहरूजस्तै उत्पीडनमा परेका अन्य वर्ग र समुदायसँग पनि एकता गर्न जरुरी हुन्छ । यस सन्दर्भमा २८सौँ विश्व आदिवासी दिवस विश्वभरिका उत्पीडित जाति र उत्पीडित वर्ग समुदायहरूलाई एकतावद्ध रूपमा सङ्गठित गरी उनीहरूका हकअधिकार तथा मुक्तिका लागि संयुक्त संघर्ष गर्न प्रेरणादायी बनोस् भन्ने मेरो ब्यक्तिगत तर्फबाट, नेफिन जापानको सचिवालय,संघीय परिषद,नेफिन जापानका सदस्य एकल जातिय संघ संस्थाहरूको तर्फबाट साथै सम्पुर्ण जापानबासी नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायको तर्फबाट शुभकामना प्रकट गर्न चाहान्छु।
धन्यवाद।
आदिवासि जनजाति अभिवादन।

सन्जिब चाम्लिङ राई
निवर्तमान अध्यक्षः नेपाल आदिवासि जनजाति महासंघ,जापान।

 

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय