Advertisement

कृष्णमुरारी भण्डारी – संसारमै सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको भनेर गिनिजबुकमा रेकर्ड भएको चर्चित होटेल एभरेस्टमा हेलिकोप्टर चढेर ब्रेकफास्ट खान पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्न पाइएन । पाठकलाई लाग्दो हो, गफ दियो ! स्तम्भकार पनि त्यतिबेला सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु क्षेत्रमै थियो र अघिल्लो दिन मात्र नाम्चेबजारबाट विश्वविख्यात होटेल हेर्न पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग जम्काभेट भएको भए एउटा पत्रकारको रूपमा प्रश्न गरिने थियो, बहालवाला प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनावको मुखमा प्रचार गर्दैगर्दा यो होटेलमा खाना खान र आराम गर्न आउनुभयो तर तपाईंलाई थाहा छ, अहिलेको पर्यटकीय मौसममा सगरमाथा क्षेत्रमा आइरहेका तपाईंलगायत दस हजार बढी पाहुनालाई ‘गाइड’ गर्ने र भारी बोकेर सरसामान उपलब्ध गराउने २० हजार बढी ‘भरिया’ चुनावमा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुँदैछन् ? प्रधानमन्त्री देउवाले के जवाफ दिने थिए ? थाहा छैन । तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अधिकारबाट विभिन्न जिल्लाका २० हजार मतदाता भने सगरमाथा क्षेत्रमा मात्रै विमुख हुने भइरहेछन्।

विश्व सम्पदासूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जको प्रवेश द्वार जोरसल्लेले दिएको जानकारीअनुसार गत महिनामा मात्रै १२ हजार ४७९ जना विदेशी सगरमाथा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । यो संख्यामा हेलिकोप्टरबाट सीधै त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको हिसाब गणना गरिएको छैन । तिनलाई पनि जोड्ने हो भने संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । तर सवाल यस विषयमा उठाउन लागिएको होइन । ती पर्यटकलाई घुमाउने तिनका सरसामान बोकेर लैजानेदेखि खुवाईपियाई गर्ने नेपाली गाइड, भरिया, कुक, चौंरी-खच्चरलाई भारी बोकाएर खाद्यान्न, लत्ताकपडादेखि ग्याँस, मट्टीतेल, सागसब्जी, माछामासुलगायत नुन तेल साबुनहरू पुर्यापउन ओहोरदोहोर गरिरहने वालिग नेपालीहरूको संख्या पर्यटकभन्दा दोब्बर बढी हुन्छ भन्ने जानकारी दिन मात्र खोजिएको हो ।

कामचलाउ सरकारले गरिरहेको र निर्वाचन तथा मतगणनाका दिनसम्म गर्ने आचारसंहिताको घोर उल्लंघनबाट मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा गोप्य मतदान गर्न पाउलान् ?

यसरी मंसिर १० र २१ गतेको प्रदेश र संघीय संसद्को पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव भरियाका निम्ति ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने काइँलाबाबुको अनुहार’ बन्न पुगेको छ । खोटाङ घर भई कोरियाका पर्यटकको हुल लिएर पुगेका मदन विकले फाक्दिनमा भने, पर्यटकको गाइड र भरिया हौं हामी तर स्वतन्त्र देशका सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक पनि हौं । भरिया हाम्रो पेसा मात्रै हो, तर चुनावका बेलामा काम छोडौं भने सिजन सकिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गरौं न त भनेर पर्यटक छोडौं भने बेरोजगार भइन्छ । टुरिस्टहरूको ‘पिक सिजन’ नै यही ! काम छोडिदिने हो भने पर्यटकलाई धोका र नेपालकै बद्नामी हुन्छ । महिनौंअघि कार्यक्रम तय गरेर आउँदा पनि नेपालीहरू गैरजिम्मेवार भए भन्ने सन्देश विश्वभर फैलियो भने यो व्यवसाय सकिन्छ । त्यसैले चुनावको महत्र्व बुझ्दाबुझ्दै पनि हाम्रो मतदान छुट्ने भयो ।

०३९ सालदेखि भरिया हुँदै गाइड बनेका ५१ वर्षीय बलराम पुरीले नाम्चेबजारमा भने, मेरो जीवन यही उकाली-ओह्रालीमै बितिसक्यो । तर यसपालिजति दोहोरो दबाबमा पहिले परेको थिइन । काम छोडेर चुनावमा भोट खसाल्न जाने कि भोट हापेर टुरिस्ट घुमाउन थाल्ने ? जुन छोडे पनि घाटा हामीलाई नै हुने भो, यही कमाइले अर्को सिजनसम्म बाँच्नुपर्छ । छोड्यो भने जहान छोराछोरी कसरी पाल्ने र पढाउने ? कमाइतिर लागौं, आफूले असल जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अवसर आफ्नै हातबाट फुत्किने र बाँकी अवधि हरिलट्ठकबाट शासित हुनुपर्ने ? हेर्नुस् त पत्रकारजी, हाम्रो समस्याको गाँठो ! ल तपाईं नै फुकाउनुहोस्, यो गाँठो । हामी के गरौं ?

भरिया विकास संस्था बनाएर नौ सय ७२ भरियालाई संगठित गरेर भरिया हकहितमा लागेका पुरीले संस्थापक अध्यक्ष बनेको दाबी पनि गरे । उनले भने, हुन त छोडेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर खाद्यान्नदेखि पानी र घाइते बिरामीदेखि पर्यटन व्यवसायका लागि थाप्लोमा नाम्लो लगाएर भारी बोक्ने भरियाबाट निकुन्जले २५ रुपैयाँ ट्याक्स लगाइरहेको छ । ल पत्रकारजी, यो कुरा रोक भनेर लेख्नु, रेडियोमा बजाउनु र टीभीमा देखाउनुस् त ! ट्रेकिङ-पर्यटनको मेरुदण्ड भनेकै भरिया हुन्, अनि तिनैसँग कर लिने ? न अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा भरिया हितमै प्रयोग गरिएको छ ! यो अन्याय रोक्नैपर्यो ।

छेउमा बसेर वार्तालाप सुनिरहेका ओखलढुंगाका रमेश सुनुवारले पुरीको मागप्रति टिप्पणी गर्दै भने, पत्रकारले लेखेको यहाँ कसैले सुन्छ ? त्यसमाथि पनि भरियाको हित धनीमानी र हाकिम नेताहरूले कहिल्यै सुन्छन् भन्ने लाग्छ बूढा तिमीलाई ? म त यो भ्रमबाट धेरै अघि नै मुक्त भइसकेकाले आफ्नो मनलाई दुःख दिन छोडिसकेको छु, बुझ्नु भो ?

राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकसँग सगरमाथाको फेदीमा पुगेका मतदाता मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए भन्ने खबर सुनाउँदा उनले भने, तपाईं चुनावको मुखमा पर्यटकीय ठाउँमा पुग्नुभयो, यो समस्यालाई ठूलो देख्नुभयो तर तपाईंले विचार गर्नुभएको छ, अरब-मलेसियामा रहेका ५० लाख युवाहरू आमनिर्वाचनजस्तो महाअभियानबाट बाहिर पारिएका छन् । राजधानीमै सेवा क्षेत्रमा लागेकाले वञ्चित हुने कति छन् ? तिनको बारेमा कसले सोच्ने ?
उनले भने, अरब र पर्यटन क्षेत्रमा मात्र होइन, तराईमा छठ, सुदूरपश्चिमबाट पर्व मनाएसँगै रोजगारका लागि युवाहरू सीमा काटिरहेछन् । पार्टीहरू भने ६० वर्ष नाघेका बूढाबूढीलाई उम्मेदवार बनाइरहेछन् ! परिवर्तनकामीहरू बाहिर पुग्ने र घाट पर्खेकाहरूले चुनाव जितेपछि के हुन्छ देशमा ?

अनि बेरोजगार नेपाली युवा मतदाताले दैनिक जीवन चलाउनपट्टि ध्यान दिने कि भोट खसाल्न पर्खेर बस्ने ? क्षमता भएका र सचेत मतदाताले आफूलाई घाटा पारेर भए पनि भोटलाई महत्र्व दिन्छन् । सचेत नागरिकको विशेषता नै यही हो । उसलाई के थाहा छ भने, मेरो एक भोटले भोलि मेरो र मेरो परिवारको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ र मैले विदेशमा रोजगारको लागि भौंतारिने दिन समाप्त पनि हुन सक्छ ।
प्राध्यापकको विचारमा लोकतन्त्रलाई सचेत मतको अति नै आवश्यकता छ, बोकुवाको होइन । सचेत मतले मात्र लोकतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सक्छ । सचेत मतदाताबाट चुनिएका नेताले मात्र जनहितका पक्षमा दूरगामी निर्णय लिएर कार्यान्वयन पनि गराउन सक्छ । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा म अर्कै समस्या पो देखिरहेको छु, उनले भने- त्यो के भने, यहाँ मतदाता शिक्षामा पटक्कै ध्यान दिइरहिएको छैन । मतदातालाई सूचना दिए पुग्छ भन्ठानिरहेको छ निर्वाचन आयोग । कहाँ छन्, आयोग, नागरिक समाज र मिडिया ?आयोग र नागरिक समाज तथा मिडिया त्यो सूचना मात्र दिइरहेका छन्, जो निर्वाचनमा भाग लिइरहेका पार्टीहरूले दिइरहेका छन् ।

चुनावमा पार्टीले उठाएका उम्मेदवार माथिबाट लादिएको छ । प्रचार, नारा, कार्यक्रम त्यसैको लगाइँदैछ । नागरिकलाई प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कहींकतैबाट दिइरहेको म देखिरहेको छैन । मतदातालाई भनिन्छ, हामीलाई वा हाम्रो उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोस् ! अरू केही सिकाइँदै-सिकाइँदैन । अनि तपाईंलाई थाहा होला, स्थानीय निर्वाचनमा चार प्रतिशत बढी मत अवैध भयो । जति मत बदर भयो, त्यति लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने नबिर्सौं !
जसले चुनाव जिते पनि दीपावली गरेर स्वागत गर्ने पञ्चायती संस्कृतिलाई मात्र बढावा दिइँदैछ । सत्ता पक्ष यसमा खुलेर लाग्दै के ठानिरहेको छ भने, म जसरी पनि विपक्षीमाथि विजयी हुनेछु । तर अपवित्र गठबन्धन गरेर सत्तामा रहनुलाई मात्र सफलता मान्ने हो भने विचार र सिद्धान्तविना गरिएको एकताले कसैलाई उज्यालो भविष्यतिर डोर्याीउँदैन । निर्वाचन झन् खर्चिलो हुँदैछ । भ्रष्टाचारी, माफिया, डन, तस्कर, भूमाफिया सशक्त बन्ने मात्र होइन, तिनैले टिकट हत्याएका छन् । राज्य झन् कमजोर बनिरहेछ ।

सत्ताको लागि जे पनि गर्नु थिएन भने कांग्रेसले राप्रपासँग किन गठबन्धन गरिरहन्थ्यो र ? उनीहरू नै हैनन्, तीस वर्षसम्म पञ्चायतसँग बीपीले संघर्ष गरेको गीत गाउने ? राजा र पञ्च मिलेर कांग्रेसी सिध्याउने आरोप लगाउने ? अहिलेजस्तो पूर्व पञ्चसँग कांग्रेसको भाका बीपीले सुनेका भए पक्कै पनि आफूलाई धिक्कार्ने थिए, ती प्राध्यापकले भने ।कांग्रेस-राप्रपाको दक्षिणपन्थी गठबन्धनबाट सरकार बनेपछि उविरुद्ध एमाले-माओवादीको वामपन्थी गठबन्धन निर्वाचनमा उत्रिएको ठानिरहेको छ । तर यो सत्य होइन, निर्वाचनमा अरू पक्ष पनि छन्।

सरकार विपक्षी गठबन्धनप्रति राक्षसी आक्रमणमा उत्रिएको छ । विपक्षी जवाफ दिन आक्रामक हुनु अचम्म होइन, तर वाम गठबन्धन जसरी सरकारी क्रियामा प्रतिक्रिया जनाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको ठानिरहेछ, यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ भन्ने उसले पनि बिर्सिएको छ।
कांग्रेस-राप्रपाको दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारका आँखामा देखिएको रतन्धो अन्त्यमा सरकारका लागि हानिकारक हुने स्पष्ट छ । यो यथार्थ बुझ्न धेरै टाढा गइरहनु पर्दैन, राजा ज्ञानेन्द्रको मतियार बनेर शेरबहादुर देउवाले चलाएको कार्यकाल स्मरण गरे पुग्छ ।

सरकार दुई ध्रुवीय निर्वाचन हुँदैछ भन्ने ठानेर एमाले-माओवादी गठबन्धनको वामपन्थी ध्रुवीकरणमाथि सत्ता र सञ्चारमाध्यमको व्यापक दुरुपयोग गर्न लागेको छ । कांग्रेस-राप्रपा सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूलाई सत्ताको चरम दुरुपयोग नभनेर के भन्ने ? सोमबारको क्याबिनेटले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको बूढीगण्डकी रद्द गर्नु र भारतीय कम्पनीको ठेक्काको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई के भन्ने ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकार कसको आडमा अगाडि बढिरहेको छ ?

सरकारको पछिल्लो निर्णयले बीच सडकमा निर्वाचन आयोगको धोती खोलिरहेको छ । सरकारले लगातार गरिरहेका निर्णयले लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाइरहेछ । यी गतिविधि निर्वाचन आचार संहिताभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? अनि निर्वाचन आयोग टुलुटुलु के हेरेर बसिरहेको छ ? कामचलाउ सरकारले गरिरहेको र निर्वाचन तथा मतगणनाका दिनसम्म गर्ने आचारसंहिताको घोर उल्लंघनबाट मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा गोप्य मतदान गर्न पाउलान् ?

सरकार यसैगरी आक्रामक रूपमा राज्यस्रोतको दोहन र दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई शान्त, स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा गर्न वाधा-अवरोध पुर्या्इरहन्छ भने निर्वाचन आयोग यसैगरी निरिह रहिरहन सुहाउँछ ? अनि यस्तो निर्वाचन आयोगले मतदाताको स्वतन्त्र, निर्भीक र शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गराउने अधिकारलाई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण कायम गराउन सक्ला भनेर आशा कसरी गर्ने ? निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको पर्व मान्ने हो भने निर्वाचन शिक्षा होइन, भोट हालेवापत ज्याला दिएर मत किन्दै चुनिएका प्रतिनिधि कति गम्भीर-जिम्मेवार होलान् ? तिनले कायम गराउने मूल्यमान्यताले लोकतन्त्रको श्रीवृद्धि होला ? भरियाहरूले मतदान गर्ने दिन आउला ?

Source:annapurnapost