१ पुस, काठमाडौ । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालबाट आम नागरिकले उनीहरुले भरेको विवरणको सत्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । धेरैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सम्पत्ति विवरणमाथि शंका गरेका छन् । भलै, प्रचण्डले आफ्नो निजी सम्पत्ति देखाए जोगी बन्ने बताएका छन् ।

मन्त्रीहरुले अस्वाभाविकरुपमा निकै कम सम्पत्ति भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सम्पत्ति विवरणमा कांग्रेस र राप्रपाका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति निकै अस्वाभाविक बढी देखिएको छ । भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले अमेरिकाको घर विवरणमा लुकाएका छन् ।

यस्तै अर्जुननसिंह केसीदेखि प्रकाशशरण महत्तको सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठाउने आधारहरु देखिएका छन् । वाणिज्य मन्त्री गौचन, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतमा तालमेल देखिएको छैन । मन्त्री दीपक बोहोराको सम्पत्ति पनि अस्वाभाविक देखिएको छ ।

माओवादीका राज्यमन्त्रीहरु धनमाया वि.क. र श्रीप्रसाद जगेबुको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि पनि धेरैले शंका गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?

अख्तियार स्रोत भन्छ, शंकास्पदहरुमाथि अब छानविन शुरु हुन्छ

मन्त्रीहरुको अस्वाभाविक सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा नागरिकबाट आएको चासोबारे अनलाइनखबरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तसँग जिज्ञासा राखेको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीको भनाइ जस्ताको तस्तै-

मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालबाट धेरै शंका व्यक्त भएको छ । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटबाट आयोगले पनि प्राप्त गरिसकेको छ । अब आयोगले आवश्यकता अनुसार ती सम्पत्ति विवरणहरुको अध्ययन गर्छ ।

कुनै मन्त्रीले ५ लाखको किताब किनेको भनेका छन्, त्यो सुहाउने कुरा होइन । यस्ता अस्वाभाविक विषयले छानविन जरुरी देखाउँछ । छानविन गर्दा आयोगले ५ लाखको किताब खोज्न सक्छ । किताव खरिदका प्रमाणहरु खोज्छ ।

यस्तै कतिपय मन्त्रीहरुको सम्पत्ति गुणात्मक बृद्धि भएको देखिन्छ । आयभन्दा खर्च बढी देखियो भने अस्वाभाविक हुन्छ । र, कानुनी रुपमा त्यसको खोजविनको विषय बन्छ । यदि कसैले कम सम्पत्ति भएर पनि बढी हाइफाइ देखायो, नभएको सम्पत्ति पनि छ भनेर देखायो र उसको लिगल सम्पत्ति होइन भन्ने शंका देखिएमा छानविन शुरु हुन्छ ।

छानविनको आधार के ?

जसको सम्पत्ति छानविन गरिने हो, उसले भरेको सम्पत्ति विवरणको कागजलाई मुख्य आधार मानेर छानविन गरिन्छ । नभएको सम्पत्ति देखायो भने झनै गम्भीर रुपमा हेर्छ । छानविनका क्रममा अब उनले भनेको जति सम्पत्ति छ कि छैन भन्ने खोजिन्छ । यदि कागजमा भरेबमोजिम सम्पत्ति भेटियो भने त्यसको थप स्रोतहरु खोजिन्छ ।

यदि उसले विवरणमा भरे अनुसार स्रोत र त्यसअनुसारको सम्पत्ति देखाउन सकेन भने पनि सिधै भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही चल्छ । उसले अघि कम सम्पत्ति भएर पनि बढी सम्पत्ति छ भनेर देखाउनेहरुमाथि अख्तियारले सिधै कारबाहीका लागि अध्ययन थाल्न सक्छ ।

उजुरी चाहिँदैन ?

मन्त्रीहरुको अस्वाभाविक सम्पत्तिका बारेमा मिडिया र सार्वजनिक निकायहरुले चासो देखाएका छन् । आयोगले यसैलाई उजुरीको आधार मानेर छानविन थाल्ने बताएको छ । तर आयोले भनेको छ, यही विवरणका बारेमा सचेत नागरिकले उजूरी दिनुभयो भने हामीलाई छानविन थाल्न झनै सजिलो हुन्थ्यो । आयोगले भनेको छ, हामीलाई उजूरी गर्न सक्नुहुन्छ ।

उनले अघि थपे, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिका बारेमा सार्वजनिक चासो उठेपछि आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्छ, उजूरी कुरेर बसेर हुँदैन । तर, उजुरी आए सबैभन्दा राम्रो हुने उनले बताएका छन् ।

गल्ती स्वीकार गरे के हुन्छ ?

जस्तै शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया वि.क. र स्थानीय राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेबुको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिएको छ । उनीहरुको सम्पत्ति विश्वासै गर्न नसकिने छ । उनीहरुका बारेमा के हुन्छ ?

आयोगले भन्यो, अब छानविनको दायरामा आउँछ । यदि विवरण अनुसार सम्पत्ति भए, त्यो देखाउन सक्नुपर्छ । देखाएको अवस्थामा त्यसको स्रोत पनि देखाउनुपर्छ । अन्यथा, नभएको सम्पत्ति देखाउनु पनि भ्रष्टाचार नै मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई हुण्डी जस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न भएको आरोपमा समेत कारबाही चलाउन सकिन्छ ।

यदि उनीहरुले कसैले गलत सल्लाह दिएर यस्तो विवरण भरेको भन्ने जवाफ दिएर पनि हुँदैन । पदभार ग्रहण गरेका व्यक्तिलाई ‘अर्काको सल्लाहमा यस्तो गरेँ भनेर उन्मुक्ति पाउन नसकिने उनले बताए ।’ किनकि राज्यसत्ता सम्हाल्न गएको व्यक्तिले अरुको जालमा परेँ भनेर उन्मुक्ति पाउने आधार हुँदैन ।
आयोगका अधिकारी भन्छन्- विवरणमा भएको तथ्यलाई आधार मानेर छानवीन हुन्छ, हामीले नभएको सम्पत्ति देखाउने र भएको सम्पत्ति नदेखाउनेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर सोधेका थियौं ।

एक पूर्व बिशिष्ट कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कसैले मेरो सम्पत्ति यो भन्दा धेरै छैन भन्यो भने अरु खोई भनेर खोज्न सक्दैन । विद्यमान कानुनले आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखिएमा छानविन गर्न सक्छ । तर, यति कमाएको पैसा खोइ भन्ने व्यवस्था नगरेको उनले बताए । यस्ता व्यक्तिका हकमा उनले अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्दा भरेको विवरणलाई समेत दाजेर छानविन गर्न सकिने ती पूर्व अधिकारीले बताए ।

उनले अघि भने, ‘पदाधिकारीहरुले जे कुरा विवरणमा लेखेर बुझाएको हुन्छ, त्यो कुरा नै सत्य हो भन्ने आधारमा कानुनले हेरेको हुन्छ । कसैले लुकाउन सक्छ, कसैले देखाउन सक्छ । तर जे गरे पनि कानुनले भरेको विवरणलाई सत्य ठान्छ । यदि कुनै व्यक्तिले भरेको कुनै विवरण बढी पर्न गयो वा भर्न बिर्सिएछ भने अब सच्याउन मिल्दैन । उनले भने, विवरणमा जेजे भरियो, कानुनले त्यो मात्रै सही मान्छ, बाँकी अन्य तलमाथिको विवरणलाई अवैधानिक मानिन्छ ।

उनले भने-केही मन्त्रीले नभएको भन्दा बढी सम्पत्ति देखाए भन्ने आएको छ । उनले कसैको सल्लाहमा यदि त्यस्तो गरेको हो भने पनि उनले अब मैले जानिनँ, कसैले गलत सल्लाह दियो भनेर सुख पाउँदैन ।

भोलि गएर छानविनको अवस्था आयो भने यही सम्पत्ति विवरणलाई आधार मानिने उनले बताए । उनले भने, अब उनीहरु छानविनको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । सामान्य तया नभएको सम्पत्ति देखाइँदैन । तर, कतिपयलाई भोलि अनधिकृत रुपमा कमाउँछु भनेर पनि स्रोत देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर झूठो विवरण भर्न सक्छन् । तर, छानविनका क्रममा उक्त उदाधिकारीको त्यसअघि सम्पत्ति आर्जनको आधार र स्रोतहरु पनि खोजिन्छ ।

सांसदको तलब भत्ता होला, तर कसेको बचत नै ५८ लाख छ । ती मन्त्रीले अब आफ्नो आम्दानीको विश्वसनीय स्रोत देखाउनुपर्छ । यदि नसके अरु कसैको पैसा राखिदिएको आरोप लाग्न सक्छ । त्यतिबेला उनले कसैको पैसा राखेको भए पनि त्यसको कारण के हो, अरुको सम्पत्ति किन आफ्नो नाममा राखेको भन्ने कारण देखाउन सक्नुपर्छ । होइन भने उनको नियतमा प्रश्न उठ्छ । र, छानविनको घेरा फराकिलो बन्दै जान्छ ।

कसैको सम्पत्ति देखिएन भने त्यो पैसा कहाँ उपभोग गर्‍यो त्यो पनि देखाउनुपर्छ । कि त्यसबाट चल अचल सम्पत्ति खरिद गरेको देखाउनुपर्छ ।

छानविन गर्दा सम्पत्ति नदेखिए के हुन्छ ?

यसबारे कानुनले स्पष्ट केही व्यवस्था गरेको छैन । उसको सम्पत्ति देखिएन भने कागजमा भरेको सम्पत्ति कसको हो, जवाफ दिनुपर्छ । त्यतिबेला उसले जसको सम्पत्ति देखाउँछ, उसको सम्पत्तिमाथि पनि छानविन शूरु हुन्छ । यतिबेला उ निकै अप्ठेरो अवस्थामा पर्छ ।

कानुन, ऐन जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि गल्ती गरेपछि कारवाही भोग्नुपर्ने हुन्छ । यो कसको पैसा हो, भन्न सक्नुपर्छ । यदि देखाउन सकेन भने ऊ माथि हुण्डी कारोबारदेखि गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लाग्न सक्छ । जे होस्, राज्यले कागजमा भएको सम्पत्तिलाई आधिकारिक मानेर त्यही आधारमा छानविन अघि बढ्छ ।