काठमाडौं, पुस ४ गते । सोलुखुम्बु र खोटाङ हुँदै बग्ने दुधकोशी नदीमा २ सय ३० मेगावट क्षमताको दुधकोशी २ (जलेश्वरी) जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सोलुखुम्बुको जुबु, देउसा, मुक्ली, कांगेल र पञ्चन गाविस तथा खोटाङको जलेश्वरी र महेश्वरी गाविस क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त आयोजनाको काम अघि बढाएपनि स्थानीयबासी भने अहिलेसम्म बेखबर छन् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी श्री दुधकोशी हाइड्रोपावर प्रालि.ले लिएको छ । कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि गत २०७३ साल मंसिर १९ गतेको दिन एक दैनिक पत्रिकामा आयोजनासम्बन्धि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त सूचनाअनुसार यस आयोजनाका सबै संरचनाहरु दुधकोशी नदीको बाँया किनारामा रहने र आयोजनाको बाँध जुबु र देउसा गाविसको सिमानामा रहने छेरकु भन्ने ठाउँमा दुधकोशी नदी र बल्खु खोला दोभानको करिब ४ सय मिटर माथिल्लो तटमा रहनेछ । त्यस्तै आयोजनाको विद्युत गृह (भूमिगत) जलेश्वरी गाविसअन्तर्गत बतासे भन्ने ठाउँमा सिम्लो खोलाको बाँया किनारमा रहनेछ ।
बाँधबाट विद्युतगृहसम्म जलप्रवाहको लागि जुबु र जलेश्वरी गाविस भएर जाने बालुवा थिग्य्रायउने पोखरी, फ्लसिङ टनेल, हेडरेस, सर्जसाफ्ट, भर्टिकलसाफ्ट र पेनस्टक पाइप जस्ता संरचनाहरु रहनेछन् । यस आयोजनाले नदीको पानीलाई दैनिक तीन घण्टा थुनेर १५३.४४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको प्रयोग गरी वार्षिक ९६०.८०७ गिगावाट घण्टा उर्जा उत्पादन गर्नेछ ।
विद्युत उत्पादन पश्चात प्रयोग गरिएको पानीलाई ६९० मिटर लामो टेलरेसमार्फत दुधकोशी नदीमा खसालिनेछ । आयोजना पहुँचका लागि खोटाङ सल्लेरी सडकबाट २० किलोमिटर पहुँच सडक र विद्युतगृहदेखि बाँधसम्म १२.६६ किलोमिटर आन्तरिक पहुँच सडक निर्माण गरिनेछ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ६ बमोजिम यस प्रतिवेदनमा रायसुझाव दिनका लागि सर्वसाधारणले प्रतिवेदन पढ्न वा उतार गरी लैजान पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीद्धारा जारी सूचनामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ११ (२) बमोजिम विभिन्न स्थानमा यो प्रतिवेदन हेर्न वा उतार गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन हेर्न वा उतार गर्न पाइने स्थानहरुमा काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको पुस्तकालय, उर्जा मन्त्रालय, संसद सचिवालयको पुस्तकालय, कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय, ललितपुरको एकान्तकुनामा अवस्थित आदिबासी जनजाति महासंघ नेपाल उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बु र खोटाङ, गाउँ विकास समितिको कार्यलय, जलेश्वरी र महेश्वरी खोटा, जिल्ला विकास समितिको कार्यलय सोलुखुम्बु र गाउँ विकास समितिको कार्यलयहरु देउसा, जुबु, मुक्ली, कांगेल र पञ्चन सोलुखुम्बुमा पनि प्रतिवेदन हेर्न वा उतार गर्न पाइने भनिएको छ ।
प्रतिवेदन सम्बन्धमा सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाको कुनै राय सुझाव भए जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण मुल्यांकन शाखा सिंहदरबार काठमाडौंको टेलिफोन नम्बर ४२११६४१, ४२११५८६, ४२११६३८ र फ्याक्स नम्बर ०१–४२११९५४ मा पठाउन सकिने र त्यस्ता राय सुझाव पत्रिकामा प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले तीस दिनभित्र पठाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । उपयुक्त राय सुझाव प्राप्त भएमा उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
तर उक्त सूचना काठमाडौं बस्ने त्यस क्षेत्रका केही बुद्धिजिबीबाहेक कसैले पनि पढ्न पाएका छैनन् । सोलुखुम्बुबासीले सुचना प्रकाशन गरिएको उक्त पत्रिका हेर्नु त परको कुरा पत्रिकाको नामसमेत सुनेका छैनन् । त्यसैले आयोजनाको बारेमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सर्वसाधरण मात्रै नभएर सिंगो सोलुखुम्बु जिल्लाबासी अहिलेसम्म पनि बेखबर भएका हुन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने देउसा स्थाई घर भइ हाल काठमाडौं बस्ने बुद्धिजिबी केशव राईले आयोजनासम्बन्धि सूचना प्रकाशन भएको उक्त दैनिक पत्रिका निक्कै खोजी गरेर मात्रै पाएको सुनाउँदै यसरी नाममात्रको सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्थानीय जनतालाई सूचना लिनबाट बञ्चित गरिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘काठमाडौंमा बस्ने मैले त निक्कै कष्ट गरेरमात्रै त्यो पत्रिका पाए । यसबाट स्थानीय सर्वसाधारण आयोजनासम्बन्धि स्वतस्फुर्त रुपमा पाउनुपर्ने सूचनाबाट बञ्चित त गरियो नै’ शिखरपोष्टसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो–‘आयोजना कहाँ कसरी निर्माण हुँदैछ भन्ने सूचना नै नपाइसकेपछि अन्य पाउनुपर्ने अधिकारबाट पनि उनीहरु स्वत बञ्चित
अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आपतिजनक कुरा हो ।’
राजनीतिमासमेत क्रियाशिल राईले यस्तो अवस्थामा अब आफुहरु टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले अभिलम्ब एक सरोकार समिति गठन गरेर जनचेतना जगाउँदै आयोजनाका गुण र दोषको आधारमा सहयोग र संघर्ष गर्ने योजना सुनाउनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रका बुद्धिजिवीहरुले काठमाडौंमा विभिन्न तवरबाट छलफल भइरहेको छ । सरोकार समिति गठनको लागि स्थानीय यूवा तथा बुद्धिजिवीहरु क्रियाशिल भएका छन् । सरोकार समिति गठनको लागि केशब राईसहित असिम राई, रोशनबाबु थुलुङ, माओ यलुङ, भूपालसिंह राईलगायतका बुद्धिजिवीहरु लागि परिरहेको बुझिएको छ ।
सांसद केसीलगायतलाई साक्षी राखेर रकम बाडेकोमा विरोध
यसैबीच, कम्पनीले सांसदद्धय बलबहादुर केसी र गोपाल गिरीलगायतका विभिन्न नेताहरुको उपस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रका केही विद्यालयहरुलाई राहत भन्दै ५० हजारदेखि एक लाखसम्म बाडेको विषयमा पनि गुनासो आएको छ । केही दिन अघिमात्रै यसरी रकम बाढिएको थियो ।
जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि सो रकम बाडिएको भन्दै यसबारे छलफल गर्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजिवीहरुको भनाइ छ । उक्त रकम के आधारमा बाढिएको हो भन्ने प्रश्न उनीहरुको छ ।
जग्गाधनीसँग परामर्श नलिई ड्रोजर हालेकोमा आक्रोश
सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय तथा जग्गाधनीसँग कुनै छलफल र सहमति नै नगरी अन्दाधुन्दा काम अघि बढाएको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत हालेका छन् । यसैक्रममा देउसा ८ निवासी मैना कुमारी राईले आफुसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिइकन आफ्नो जग्गामा ड्रोजरले जोतेको र त्यसबारे बोल्दा गुण्डागर्दी शैलीमा धाकधम्की दिदै रातारात ड्रोजर लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी हाल्नुभएको छ । छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मैनाकुमारीको माग छ ।