काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे स्पष्ट गर्न अमेरिकन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकन सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।

सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासेफिक रणनीति’को अंग भए÷नभएको र एमसीसी अमेरिकन सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको÷नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी एड मेमोयमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छ।

स्रोत नेपालपेज